एक लाख से कम वेतन वाले नये कर्मचारियों को 15 हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता, PMDIES के क्रियान्वयन में चौथे स्थान पर हरियाणा

राजीव रंजन ने बताया कि इस योजना की संरचना में दो मुख्य भाग हैं, जिसमें यदि नये कर्मचारी ने ईपीएफओ में एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पंजीकरण किया हो, मासिक वेतन एक लाख रुपये से कम हो, ऐसे नये कर्मचारी को 15 हजार रुपये तक ‘कर्मचारी भविष्य निधि‘ में अतिरिक्त भत्ता दो किस्तों में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।

प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता कार्यकम से जुड़ी होगी। इस स्कीम में लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को एक प्रतिष्ठान में 12 महीने का सारक्षता माडयूल पूरा करना अनिवार्य है। रोजगार प्रदाताओं के प्रतिष्ठान को लाभ प्राप्त करने के लिए ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन‘ में पंजीकृत होना जरूरी है।

यदि प्रतिष्ठान में 50 श्रमिकों से कम संख्या है तो दो या इससे अधिक पद सृजित करना तथा प्रतिष्ठान में यदि 50 से अधिक श्रमिकों की संख्या है तो पांच या उससे अधिक पद सृजित कर सकते हैं। इस योजना में प्रतिष्ठान को तीन हजार रुपये तक प्रति कर्मचारी प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दो वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी। निर्माण क्षेत्र में यह लाभ दो वर्ष की अपेक्षा चार वर्ष तक दिया जाएगा।

इस योजना में आवेदन लिए श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

pmvbry.epfindia.gon.in/pmvbry.labour.gov.in पोर्टल बनाया गया है। प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि यदि किसी प्रतिष्ठान में किसी भी कारण से ईपीएफ की रिटर्न आज तक भी नहीं भरी है और वह इस योजना का लाभ लेने का इच्छुक है, तो ईपीएफ की पुरानी रिटर्न भरने पर उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी।

यह योजना रोजगार प्रोत्साहन के क्षेत्र में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ योजना है। बैठक में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक एवं सचिव डा. विवेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।