'... तो 10 सालों में कंगाल हो जाएगा पंजाब', मान सरकार पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू; CM को दे दिया चैलेंज

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Navjot Singh Sidhu On CM Bhagwant Mann कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा देहात विकास फंड (Rural Development Fund) को लेकर राज्यपाल को लिखे गए पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। सिद्धू ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा, "राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सटीक जवाब दिया है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बताते हैं कि आरडीएफ का पैसा कहां खर्च होता था।"

राज्य सरकार पर बढ़ रहे कर्ज पर सवाल खड़ा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि AAP सरकार ने अभी तक 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। जिसे अगर छमाही में बदला जाए तो यह 17,000 करोड़ रुपये बनता है। अगले साल जब तक सरकार बजट पेश करेगी तब तक यह रकम 70,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। सरकार कर्ज लेने में 'फरारी' पर सवार है।

My Take On The Governor’s Questions Of Accountability To The Chief Minister @BhagwantMann https://t.co/q4tba2IfPA

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) September 24, 2023

'10 वर्षों में पंजाब कंगाल हो जाएगा'

सिद्धू ने कहा कि अकाली दल की बात करें तो 10 सालों में उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया। कांग्रेस ने पांच सालों में 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया। जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी की सरकार कर्जा ले रही है, 10 वर्षों में पंजाब कंगाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपनी आय से नहीं चल रही है।

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भगवंत मान को बताया 'हवाई मुख्यमंत्री'

भगवंत मान को 'हवाई मुख्यमंत्री' बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। भले ही उन्हें जेल में क्यों न डाल दिया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज रेतों के ट्रकों से 5000 से 7,000 रुपये का गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। जोकि सरकारी खजाने में नहीं बल्कि इनकी जेबों में जा रहा है।

सिद्धू ने मुख्यमंत्री को दिया चैलेंज

उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह एल-वन (थोक शराब के लाइसेंस) लेने वालों के नाम सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपरोक्ष रूप से 15 से 20,000 करोड़ रुपये का बोझ लोगों पर डाल दिया है। पेट्रोल और डीजल पर वैट और सरचार्ज बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए सिद्धू ने कहा, "पहले कहते थे गनमैन नहीं लेंगे अब तो इसकी कोई संख्या ही नहीं है। सरकार ने तो सूचना के अधिकार के तहत जवाब देना भी बंद कर दिया है।"

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