लोकसभा में MP मलविंदर कंग ने उठाया पंजाब में बाढ़ का मुद्दा, केंद्र सरकार से मांगा 50,000 करोड़ का विशेष पैकेज

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पंजाब को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल ₹50,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए। कंग ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि बाढ़ से प्रभावित छह जिलों के 2500 गांवों को दो महीने बाद भी मोदी सरकार से एक रुपया भी नहीं मिला है।

श्री आनंदपुर साहिब से सांसद कंग ने कहा कि बाढ़ के कारण राज्य के छह जिलों के 2500 गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लगभग पांच लाख एकड़ से ज़्यादा खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई।

कंग ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती (बार्डर) जिलों में आई है। ये वही जिले हैं, जिनके लोगों ने 'ऑपरेशन संदूर' के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की लड़ाई लड़ी थी।

सांसद कंग ने कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार के तमाम मंत्री बाढ़ के बाद पंजाब का दौरा करने आए, लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी इन छह जिलों के लोगों को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया।

उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि जब बिहार में चुनाव होते हैं तो आप ₹50,000 करोड़, ₹70,000 करोड़ या ₹90,000 करोड़ के पैकेज की बोलियां लगाते हैं। अब देश के अन्नदाता और सैनिकों की धरती पंजाब को मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया गया है। इससे बड़ा भेदभाव और क्या हो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने पंजाब के हिस्से का पानी मांगा और क्लेम किया, उन्होंने भी विपत्ति के इस समय में पंजाब का साथ नहीं दिया। कंग ने केंद्र सरकार से मांग की कि पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए ₹50,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज तुरंत जारी किया जाए।