पंजाब सरकार की मुुफ्त बिजली योजना में हैं कई पेंच, यहां पढ़ें किनको मिलेगा लाभ और कौन वंचित
Free Electricity Scheme पंजाब में भगवंत मान सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को लेकर अधिसूचना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के लाभ को लेकर कई पेंच और शर्तें हैं। आइये जान लीजिये कि किन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा और कौन इससे वंंचित रह जाएंगे।

चंडीगढ़, [इन्द्रप्रीत सिंह]। Punjab Free Electricity Scheme: पंजाब सरकार द्वारा एक जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद अब शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना से इस योजना के बारे में स्थिति साफ हाे गई है। योजना में कई पेंच और शर्तें हैं।
इससे बारे में जान लें कि किन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा और कौन इससे वंचित रहेंगे। जानें क्या है अधिसूचना में-
- - आयकरदाता एससी, बीसी परिवार मुफ्त बिजली योजना के दायरे से बाहर।
- - एससी-बीसी, बीपीएल परिवार और स्वतंत्रता संग्रामी देंगे शपथपत्र, 601 यूनिट खर्च होने पर भी 600 यूनिट माफ
- - आयकरदाता एससी-बीसी परिवार के 601 यूनिट खर्च होने पर देना होगा पूरा बिल।
- - सरकारी नौकरी में केवल दर्जा चार कर्मचारियों को मिलेगी मुफ्त बिजली।
- - दो महीने में 601 यूनिट बिजली खर्च होने पर सात किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट तीन रुपये मिलेगी सब्सिडी।
- - अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों (एससी, बीसी), नान एससी बीपीएल परिवारों औक स्वतंत्रता संग्रामियों या उनके वारिसों को इस योजना का लाभ लेने के लिए पावरकाम को शपथपत्र देना होगा।
- - अगर एससी, बीसी व नान एसीबीपीएल परिवारों व स्वतंत्रता सेनानियों को शपथपत्र में सरकारी शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। यानी दो महीने में 600 से ज्यादा खर्च होने वाली यूनिटों का बिल ही उन्हें भरना होगा। उनसे ऊर्जा चार्ज, फिक्सड चार्ज, मीटर किराया और सरकारी टैक्स भी नहीं लिए जाएंगे। वहीं आयकर भरने वाले एससी, बीसी परिवार मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर हो जाएंगे। यानी अगर उनके घर में दो महीने में बिजली की खपत 601 यूनिट हो गई तो उन्हें पूरा बिल भरना होगा।
- - शेष वर्गों के घरेलू उपभोक्ताओं को दो महीने में 600 यूनिट (प्रतिमाह 300 यूनिट) तक बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन अगर उन्होंने दो महीने में इससे एक भी यूनिट ज्यादा खर्च की तो पूरा बिल देना होगा। इसमें राहत की बात केवल इतनी है कि जिन उपभोक्ताओं का लोड सात किलोवाट तक है उन्हें प्रति यूनिट तीन रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
- - सरकार ने सात किलोवाट बिजली लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान दी गई तीन रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी को जारी रखा है। परंतु उन्हें ऊर्जा चार्ज, फिक्सड चार्ज, मीटर किराया और अन्य सरकारी टैक्स देने होंगे। इसके साथ ही बिजली विभाग के जो कर्मचारी बिजली यूनिटों की रियायत के योग्य हैं उन्हें दो महीने में छह सौ यूनिट बिजली ही मुफ्त मिलेगी।
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एससी, बीसी व बीपीएल परिवारों को यह शपथपत्र देना होगा
एससी, बीसी, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों और स्वतंत्रता संग्रामियों या उनके वारिस बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए यह शपथपत्र में इन बातों की जानकारी देनी होगी।
- मैं एससी, बीसी, नान एससी, बीसी बीपीएल श्रेणी से संबंधित हूं। जाति प्रमाणपत्र साथ लगाना होगा।
-मेरा आधार नंबर ... है।
-मेरा घरेलू श्रेणी का बिजली कनेक्शन नंबर .. है।
- मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर अदा नहीं किया है।
- मैं या मेरा परिवार अगर आयकर के दायरे में आएगा तो बिजली विभाग के संबंधित उपमंडल अधिकारी को सूचित करूंगा।
-मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य पूर्व या मौजूदा मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निगम का मेयर या जिला पंचायतों का सदस्य या वर्तमान चेयरमैन या चेयरपर्सन नहीं है।
-मेरे परिवार को कोई सदस्य केंद्र, राज्य सरकार के किसी विभाग, पीएसयू या सरकार के अधीन काम करने वाले कार्यालयों या स्थानीय निकाय का नियमित कर्मचारी नहीं है। केवल दर्जा चार श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर।
-मेरी परिवारिक पेंशन दस हजार रुपये प्रतिमाह से ज्यादा नहीं।
-मेरा परिवार और मैं किसी पेशेवर संस्था से पंजीकृत डाक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए या आर्किटेक्ट नहीं है।
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