सनी एन्क्लेव का मालिक जरनैल सिंह बाजवा भगोड़ा घोषित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने चेक बाउंस के छह मामलों में सनी एन्क्लेव के मालिक जरनैल बाजवा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। बाजवा के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस के केस चल रहे हैं जिसमें वह पेश नहीं हो रहे थे। मोहाली निवासी नसीब कौर और उनके बेटे मनजीत सिंह ने बाजवा और बाजवा डेवलपर लिमिटेड के खिलाफ केस किया हुआ है। अदालत ने पेश होने के लिए बाजवा को नोटिस भी भेजा लेकिन जब वह पेश नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा करार दे दिया। वहीं, बाजवा के वकील योगेश मित्तल ने बताया कि बाजवा के खिलाफ जो केस चल रहे हैं, उनमें शिकायतकर्ता पार्टी से समझौता हो चुका है, जल्द ही इसके लिए कोर्ट में एफिडेविट देंगे। पहले भी एक केस में भगोड़ा है जरनैल सिंह

बता दें कि अदालत ने जरनैल सिंह को पहले भी चार लाख 95 हजार रुपये के 15 चेक बाउंस होने के केस में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित किया था। अब इस मामले में पेश नहीं होने पर अदालत ने दोबारा से बाजवा को भगोड़ा करार दिया है। बाजवा ने नसीब कौर को चेक नंबर-424690, 424692, 434743, 434744, 434746, 434747, 434748, 434749, 434750, 434751, 434752, 434753, 434754, 434755, 434756 दिए। जब इन सभी चेकों को बैंक में लगाया तो वे अकाउंट में पैसे नहीं होने की वजह से बाउंस हो गए थे। लीगल नोटिस का भी नहीं दिया था जवाब

नसीब कौर और मनजीत सिंह ने अपनी याचिका में बताया कि उनके पास 12 कनाल और 19 मरले की एक प्रॉपर्टी थी जिसे सनी एन्क्लेव का मालिक जरनैल सिंह बाजवा खरीदना चाहता था। दोनों पार्टियों के बीच इसको लेकर बातचीत हुई और 17 मार्च, 2018 को डील फाइनल हो गई। इस दौरान बाजवा ने उन्हें चार लाख 95 हजार रुपये के चेक दिए। दोनों शिकायतकर्ताओं ने जब बाजवा द्वारा दिए सभी चेक बैंक में लगाए तो वह बाउंस हो गए। इस बारे में बाजवा डेवलपर लिमिटेड के अधिकारियों से बात की गई जिन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी खामियां आ रही हैं, उन्हें दूर कर दिया जाएगा और फिर वह चेक क्लीयर करवा सकते हैं। आरोपित ने शिकायकर्ता को दोबारा से चेक दिए जिन्हें जब इंडस्ट्रियल एरिया फेज-दो स्थित एचडीएफसी बैंक में 13 सितंबर, 2018 को लगाया गया तो वह फिर से बाउंस हो गए। बैंक कर्मियों ने बताया कि आरोपितों का यह अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जरनैल बाजवा और बाजवा डेवलपर लिमिटेड को 18 और 19 सितंबर को लीगल नोटिस भेजा जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। परेशान होकर शिकायतकर्ताओं ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया।