'ड्रग्स मनी के लेन-देन की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में हो', सुनील जाखड़ ने CM मान को लिखा पत्र
भाजपा प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर ड्रग्स मनी के लेन-देन की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। उन्ह ...और पढ़ें

जाखड़ ने फिर लिखा मुख्यमंत्री को पत्र (फाइल फोटो)
कैलाश नाथ, चंडीगढ़। भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिख कर ड्रग्स मनी का लाभ उठाने वालों की जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू से उनकी निगरानी में एक जांच कमेटी बनाने की मांग की है।
जाखड़ ने अपने एक्स एकाउंट पर लिखा, भ्रष्टाचार समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है। अब, 70 साल से देश पर राज करने वाली पार्टी के बड़े नेता खुद एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
भगवंत मान जी, आपने तो इस भ्रष्टाचार को कैंसर कहा था। आप यह भी कहते हैं कि मेरे पास फाइलें हैं, तो आप फाइलें क्यों नहीं खोलते? मैंने आपको पहले भी लिखा था और अब फिर से मांग करता हूं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की देखरेख में सभी पार्टियों के नेताओं (मेरे समेत) की समयबद्ध जांच हो ताकि सच सामने आ सके और पता चल सके कि अलग-अलग भ्रष्टाचार का पैसा किन-किन लोगों तक पहुंचा।
बता दें कि पांच माह में दूसरी बार जाखड़ ने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है। इससे पहले 16 जून 2025 को भी जाखड़ ने पत्र लिख कर यही मांग रखी है। जाखड़ ने अपने पत्र में लिखा की पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है।
ऐसे में जरूरी हो जाता हैं कि ड्रग्स मनी के असली लाभार्थियों तक पहुंचा जाए। क्योंकि अभी तक सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, उसमें यह तथ्य सामने आया ही नहीं हैं कि ड्रग्स का पैसा जा कहा रहा है।
सरकार ने हजारों छोटे ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है लेकिन अभी तक कोई बड़ा मगरमच्छ सरकार के हाथ नहीं लगा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि चूंकि यह बहुउद्देशीय जांच होगी इसलिए जांच समयबद्ध और विश्वसनीय एजेंसी से ही करवाई जा सकता है।
ऐसे में मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अगुवाई में जांच करवाने से बेहतर विकल्प कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री को मुख्य न्यायाधीश से जांच के लिए अनुरोध करना चाहिए।
भाजपा के प्रदेश प्रधान ने पत्र में लिखा कि हजारों नशे के आदि व छोटे-मोटे नशा तस्करों की गिरफ्तारी से यह बुराई खत्म नहीं होने वाली है।
इसके लिए जरूरी हैं कि बड़े लोगों व असली लाभार्थियों की गिरफ्तारी के लिए मनी ट्रेल की कड़ी को उजागर किया जाए। चाहे वे किसी भी पार्टी के राजनेता हों या अधिकारी।

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