पंजाब में IAS और IPS अधिकारी स्कूलों को लेंगे गोद, मेंटरशिप योजना लागू; तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी
पंजाब सरकार (Punjab News) ने स्कूल मेंटरशिप योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत आईएएस आईपीएस और आईआरएस अधिकारी सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने 50 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार चिन्हित धार्मिक स्थलों पर यात्राओं का आयोजन करेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब (Punjab News) मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल मेंटरशिप योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे राज्य के आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट कर सकेंगे।
सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को फिनलैंड सहित अन्य देशों में प्रशिक्षित करवाने के फैसले के बाद सरकार ने अब अफसरों को सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ भावनात्मक रिश्ता जोड़ने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए पहली शुरूआत स्कूल ऑफ एमिनेंस से की गई है।
पहले चरण में 80 स्कूलों का हुआ चयन
पंजाब (Punjab News) में इस समय 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस हैं, जिनमें से पहले चरण में सरकार ने इस योजना के लिए 80 स्कूलों का चयन किया है। आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी किसी भी एक स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा उन्हें पांच साल के लिए करना होगा और उन्हें लगातार इन स्कूलों में विजिट भी करना होगा।
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स्कूलों में क्या खामियां हैं इसकी नजरसानी करना, उन्हें पूरा करवाना, बच्चों को दुनिया भर में हो रहे बदलावों आदि के बारे में बताना, उन्हें सिविल सर्विस या अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना आदि शामिल है।
तबादला होने पर स्कूलों से ऐसे जुड़ेंगे अधिकारी
वित्तमंत्री ने कैबिनेट के इस फैसले से अवगत करवाते हुए माना कि आईएएस अफसरों के आमतौर पर तबादले होते रहते हैं, ऐसे में वे पांच साल के लिए उन्हें कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। चीमा ने कहा कि पंजाब बहुत बड़ा राज्य नहीं है। तबादला होने पर वे आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अडॉप्ट किए स्कूल से जुड़े रह सकते हैं।
काबिले गौर है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस बनाने जैसे कदम उठाए हैं और अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भी भेजा है।
तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी, 100 करोड़ रखे
कैबिनेट ने तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 50 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति सरकार की ओर से चिन्हित धार्मिक स्थलों पर यात्राएं कर सकते हैं। इसकी सारी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। सभी को वातानुकूलित बसों ,रेलगाड़ियों आदि के जरिए यात्रा करवाई जाएगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि इसके लिए सौ करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने के अंत में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और मई महीने में संबंधित लोगों को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। चीमा ने बताया कि इसके लिए एक कमेटी की स्थापना कर दी गई है, जो देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का चयन करेगी।
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