विदेश का लालच दे मानव तस्करी, हाई कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार से मांगा जवाब

- याचिकाकर्ताओं ने लगाया पुलिस व नेताओं पर मिलीभगत का आरोप, पंजाब व केंद्र को नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मानव तस्करी के संगठित नेटवर्क को उजागर करने की एक याचिका पर पंजाब सरकार व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता  रंजन लखनपाल और सतनाम ने दावा किया है कि पंजाब की कई युवतियों को नौकरी व बेहतर जीवन का झांसा देकर विदेशों में भेजा जा रहा है। विदेश में उन्हें जबरन घरेलू नौकरानी या देह व्यापार में धकेला जा रहा है। 

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह रैकेट इतना बड़ा है कि इसमें स्थानीय पुलिस और राजनीतिक प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं, जिसके कारण शिकायत दबा दी जाती हैं और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी का यह धंधा केवल पंजाब तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य राज्यों से भी युवतियों को बहला-फुसलाकर दुबई, कतर, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में भेजा जा रहा है।

याचिका में विशेष तौर पर जालंधर की हरप्रीत कौर का मामला उठाया गया है। आरोप है कि वर्ष 2015 में उसे नौकरी दिलाने के बहाने ले जाया गया और पहले एक परिवार के यहां घरेलू काम पर लगाया गया। इसके बाद धीरे-धीरे उसे दुबई के एक शेख के महल में बेच दिया गया, जहां से अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है इससे पहले भी हरप्रीत कौर के परिजनों ने वर्ष 2021 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। तब पुलिस ने केवल औपचारिक कार्रवाई की और वास्तविक जांच नहीं हुई। परिणामस्वरूप युवती आज भी लापता है।

सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए मामले की जांच

याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़िताओं को न्याय मिल सके। इस प्रकार के मामलों को केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि इसे सामाजिक संकट मानते हुए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।

हरप्रीत कौर के भाई सतनाम ने कोर्ट से अपील की है कि उसकी बहन और अन्य पीड़िताओं को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रभावी कार्रवाई करें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब व केंद्रीय गृह सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब तलब किया है।