पीयू सीनेट-सिंडिकेट में बदलाव पर हाईपावर कमेटी एकमत, सात दिन तक पोर्टल पर मांगे सुझाव
पंजाब यूनिवर्सिटी की सुप्रीम गवर्निग बॉडी सीनेट और सिडिकेट में बदलाव अब तय माना जा रहा है।

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़
पंजाब यूनिवर्सिटी की सुप्रीम गवर्निग बॉडी सीनेट और सिडिकेट में बदलाव अब तय माना जा रहा है। पीयू चांसलर ने मामले को लेकर गठित हाईपावर कमेटी की पहली मीटिग में यह साफ हो गया है। सीनेट और सिडिकेट का आकार कैसा होगा यह आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। बुधवार को गवर्निग बॉडी रिफार्म्स को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिडा के कुलपति प्रो. आरपी तिवारी की अध्यक्षता में करीब एक घंटे तक ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में आइआइएम अमृतसर के डायरेक्टर को छोड़ सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। करीब एक घंटे तक चली मीटिग में सभी ने सीनेट और सिडिकेट में बदलाव की जरूरत पर अपनी सहमति जताई, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर, कर्मचारी, स्टूडेंट्स और आम जनता से भी उनकी राय और सुझाव लेने का फैसला लिया गया। बैठक में इस मामले को लेकर तैयार एजेंडे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने सीनेट और सिडिकेट के गठन को लेकर अपने सुझाव बैठक में रखे। कमेटी में पीयू के कुलपति प्रो. राजकुमार, पूर्व वीसी केएन पाठक, यूजीसी, चांसलर और पंजाब के मुख्यमंत्री के नॉमिनी के तौर पर भी सदस्यों ने हिस्सा लिया।
सात दिन खुलेगा पोर्टल,कोई भी दे सकेगा सुझाव
पीयू गवर्निंग बॉडी रिफार्म्स को लेकर अगली बैठक मार्च अंत तक हो सकती है। उससे पहले पीयू सभी लोगों से सीनेट और सिडिकेट में बदलाव को लेकर सर्वे करवाएगा। सात दिन के लिए पीयू विशेष पोर्टल का लिक जारी करेगा। जिसपर कोई भी इस मुद्दे को ल
कर अपने सुझाव दे सकते हैं। यह एक तरह का आम पब्लिक के बीच सर्वे होगा। जिसे कमेटी की अगली बैठक में रखा जाएगा। कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि बैठक में सभी ने यह महसूस किया कि सीनेट और सिडिकेट में बदलाव समय की जरुरत है। सीनेट के चुनाव के लिए 50 लाख तक बजट तय करना पड़ता है।
सीनेट 40 और सिडिकेट 10 सदस्यों तक होगी सीमित
पीयू सीनेट और सिडिकेट दोनों ही गवर्निंग बॉडी की मौजूदा संख्या 91 और 15 को कम करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार कमेटी द्वारा तैयार प्रस्ताव में सीनेट को 40 और सिडिकेट को 8 से 10 सदस्यों तक सीमित किया जा सकता है। दोनों बॉडी में अधिक से अधिक एकेडिमक से जुड़े लोगों को ही शामिल करने की तैयारी है। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(एबीवीपी) ने भी कमेटी को सीनेट सिडिकेट में बदलाव को लेकर सुझाव पत्र दिया है। कोट्स ..
मामले को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाईपावर कमेटी में पुटा, पुसा, स्टूडेंट काउंसिल किसी के भी नाइमंदे को शामिल नहीं किया गया है। कमेटी को अंतिम रिपोर्ट देने से पहले मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए।
डॉ. मृत्युंजय कुमार, प्रेसिडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन पीयू

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