नाबालिग मां को सास के घर भेजने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का इंकार, बच्ची की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पाक्सो मामले में पीड़िता नाबालिग मां को सुरक्षा और मुकदमे की निष्पक्षता का हवाला देते हुए सास के घर भेजने से इनकार कर दिया है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।
HighLights
नाबालिग मां को सास के घर भेजने से हाईकोर्ट का इंकार।
यौन अपराध की पीड़िता की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि।
बाल कल्याण समिति के आदेश को हाईकोर्ट ने सही ठहराया।
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने की इच्छा जताने वाली नाबालिग मां को फिलहाल सास के घर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग की इच्छा को महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा और सर्वोत्तम हित सबसे ऊपर हैं। यौन अपराध के गंभीर मामले में पीड़िता और मुकदमे की अहम गवाह होने के कारण उसे आरोपित के परिवार के पास भेजना उचित नहीं होगा।
अदालत ने सास की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मनीषा बत्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला श्री मुक्तसर साहिब का है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका बेटा और नाबालिग लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते थे और उन्होंने विवाह कर लिया था।
उनकी एक बेटी भी हुई। लड़की के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। बाद में लड़की के पिता की शिकायत पर बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और पाक्सो अधिनियम की धारा छह भी जोड़ी गई।
यह भी पढ़ें- पंजाब में कर्मचारियों के डीए बकाया पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को व्यक्तिगत पेशी के आदेश
फरवरी में नाबालिग को किया था बरामद
पुलिस ने 27 फरवरी 2026 को लड़की को आरोपित के साथ बरामद किया था। उस समय उसके साथ दो महीने की बच्ची भी थी। स्कूल रिकार्ड के अनुसार लड़की का जन्म 12 मई 2009 को हुआ था और घटना के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी। बाल कल्याण समिति ने दो मार्च 2026 को मां और बेटी को जालंधर स्थित गांधी वनिता आश्रम में रखने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि लड़की अपने माता-पिता के बजाय ससुराल में रहना चाहती है। लड़की ने हाईकोर्ट में भी सास के साथ रहने की इच्छा जताई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपित की मां है और उसी घर में रहती है, जहां आरोपित भी रहता है। ऐसे में लड़की पर मुकदमे में आरोपित के पक्ष में बयान देने का दबाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह भी पढ़ें- पंजाब में कर्मचारियों के डीए बकाया पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को व्यक्तिगत पेशी के आदेश
हाईकोर्ट का रिहा करने से इंकार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाल कल्याण समिति के वैधानिक आदेश पर संरक्षण गृह में रखे गए बच्चे को केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 101 के तहत ऐसे आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है।
अदालत ने आश्रम में मां और बेटी को उचित देखभाल, चिकित्सा सुविधा, परामर्श और शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता या नाबालिग बाल कल्याण समिति अथवा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष राहत मांग सकती है। बालिग होने के बाद लड़की कानून के अनुसार अपने निवास का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।