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'पत्नी की उम्र 50 पार तो भी मिलेगा IVF का अधिकार...', पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Published: Tue, 17 Nov 2026 03:46 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक है लेकिन पति ...और पढ़ें

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पत्नी की उम्र 50+ होने पर भी IVF से वंचित नहीं

  2. हाईकोर्ट ने प्रजनन स्वतंत्रता को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना

  3. केंद्र सरकार की अपील खारिज, IVF उपचार जारी रहेगा

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। संतान सुख पाने की उम्मीद में आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) का सहारा लेने वाले दंपती के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दंपती में पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, लेकिन पति निर्धारित आयु सीमा के भीतर है, तो केवल पत्नी की उम्र के आधार पर दंपती को सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए महिला को आइवीएफ उपचार जारी रखने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौड़ की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि महिला के प्रजनन संबंधी फैसले लेने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

अदालत ने माना कि संतान पैदा करने या नहीं करने का फैसला महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़ा है और इसमें राज्य का हस्तक्षेप उचित संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए।

पहले भी आइवीएफ से हुआ था गर्भधारण, एक भ्रूण की हो गई थी मृत्यु

मामले के अनुसार रोहतक की एक डॉक्टर और उनके पति ने संतान प्राप्ति के लिए आइवीएफ उपचार कराने का निर्णय लिया था। इससे पहले भी आइवीएफ के माध्यम से गर्भधारण हुआ था, लेकिन उस दौरान एक भ्रूण की मृत्यु हो गई थी।

दंपती दोबारा उपचार के लिए संबंधित केंद्र पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक होने के कारण वे एआरटी कानून के तहत पात्र नहीं हैं।

इसके बाद दंपती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 19 मई 2026 को एकल पीठ ने महिला को उपचार जारी रखने की अनुमति दे दी थी। केंद्र सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी।

कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र की कोई सीमा नहीं

हाईकोर्ट ने एआरटी अधिनियम, 2021 की धारा 21(जी) का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें महिला के लिए 21 से 50 वर्ष से कम और पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष से कम आयु निर्धारित है।

कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र के आधार पर कोई अलग प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए दोनों की उम्र को जोड़कर पात्रता तय करना कानून में ऐसी शर्त जोड़ने जैसा होगा, जिसे विधायिका ने निर्धारित नहीं किया है।

अदालत ने यह भी कहा कि उपचार से महिला को किसी प्रकार की क्षति होने की आशंका को देखते हुए दंपती से जिम्मेदारी संबंधी शपथपत्र लेने का विकल्प पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।

खंडपीठ ने कहा कि केवल उम्र के आधार पर लगाया गया प्रतिबंध, यदि महिला की स्वास्थ्य स्थिति, चिकित्सकीय उपयुक्तता और सूचित सहमति पर विचार किए बिना लागू किया जाए, तो उसके संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी आधार पर केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी गई और महिला को आइवीएफ उपचार जारी रखने की अनुमति देने वाला आदेश बरकरार रखा गया।


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