पंजाब पुलिस के इंस्टाग्राम पर गिरफ्तार आरोपियों की वीडियो को लेकर हाईकोर्ट सख्त, डीजीपी से मांगा जवाब

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आरोपियों को अपमानजनक परिस्थितियों में दिखाया

याचिका के अनुसार, वीडियो में गिरफ्तार आरोपितों को चोटों के निशान, शारीरिक रूप से असहाय अवस्था, चलने में कठिनाई या अन्य अपमानजनक परिस्थितियों में दिखाया गया है। ऐसी सामग्री जनता के बीच गलत संदेश दे सकती है।

चोटें किन परिस्थितियों में लगीं, यह अलग जांच का विषय है, लेकिन सरकारी मंचों पर इन दृश्यों को रिकॉर्ड कर प्रस्तुत और प्रसारित करने से पुलिस कार्रवाई में शारीरिक हिंसा, हिरासत में दुर्व्यवहार या गैरकानूनी दंड को स्वीकार्य तरीका समझे जाने का आभास हो सकता है।

याचिका में आशंका जताई गई है कि ऐसी सामग्री जनता में भय पैदा कर सकती है, असंवैधानिक तरीकों को सामान्य बना सकती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा प्रभावित कर सकती है।

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विडियो हटाने की रखी मांग

याचिकाकर्ता ने विवादित वीडियो हटाने और इसी तरह की अन्य सामग्री पर कार्रवाई के निर्देश मांगे हैं। साथ ही हिरासत में आरोपितों के साथ प्रथम दृष्टया हुई कथित शारीरिक हिंसा की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

वीडियो रिकॉर्ड करने, संपादित करने, स्वीकृति देने और आधिकारिक खातों पर प्रकाशित करने की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आग्रह भी किया गया है।

याचिका में राज्यभर के लिए ऐसे निर्देश जारी करने की मांग है, ताकि पंजाब पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल गिरफ्तार व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, कथित हिंसा का महिमामंडन करने या गैरकानूनी पुलिस तरीकों को स्वीकार्य बताने के लिए न हो।

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