हाईकोर्ट विकास योजना चढ़ेगी सिरे, चंडीगढ़ प्रशासन ने नया खाका यूनेस्को को सौंपा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने नया खाका तैयार कर यूनेस्को को सौंपा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 6 सितंबर को हुई बैठक में प्रशासन ने हाईकोर्ट के होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान का संशोधित प्रस्ताव रखा। यूनेस्को टीम ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अब आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।

बैठक में यूटी प्रशासन के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, मुख्य वास्तुकार राजीव कुमार मेहता और वरिष्ठ वास्तुकार संगीता बग्गा ने भाग लिया। अधिकारियों के अनुसार, नए प्रस्ताव में निर्माण का दायरा घटाकर दो लाख वर्ग फीट कर दिया गया है। इसमें 16 नए कोर्ट रूम, वकीलों के चैंबर, कैफेटेरिया, पार्किंग और प्रशासनिक ब्लाॅक शामिल होंगे।

सभी निर्माण कार्य मौजूदा हाईकोर्ट परिसर में होंगे, लेकिन हेरिटेज बिल्डिंग से दूरी बनाए रखी जाएगी। जगह की कमी को देखते हुए बहुमंज़िला इमारतें बनाने की योजना है। वर्तमान में हाईकोर्ट में प्रतिदिन लगभग 10,000 वकील, 3,300 कर्मचारी, हजारों वादी और करीब 10,000 वाहन पहुंचते हैं।

पुरानी योजना पर आपत्ति

इससे पहले यूनेस्को और इसकी संस्था इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने पुराने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इससे कैपिटल काॅम्प्लेक्स की विश्व धरोहर पहचान को नुकसान हो सकता है। इसी कारण भूमिगत पार्किंग और एसी चिलर प्लांट जैसी योजनाएं रोक दी गई थीं। मालूम कि प्रशासन ने हाल ही में हाई कोर्ट के सामने ग्रीन पार्किंग बनाने का टेंडर निकाला है।