हरियाणा धान घोटाला: किसानों ने लगाया करोड़ों रुपये के स्कैम का आरोप, BKU के नेता ने की सीबीआई जांच की मांग

भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी ने बुधवार को पोर्टल के आंकड़े साझा करते हुए आरोप लगाया कि कृषि विभाग, मंडी बोर्ड और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की मिलीभगत से धान घोटाले को अंजाम दिया गया है।

पोर्टल पर सात जिलों रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम, महेद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और चरखी दादरी में 64 हजार 726 एकड़ में धान की रोपाई दिखाई गई है, जबकि इन जिलों में कोई खरीद नहीं की गई। यानी कि इन जिलों में धान था ही नहीं। जांच के नाम पर भी खानापूर्ति चल रही है। अभी तक धान के रकबे का सत्यापन करने वाले किसी भी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष कर्म सिंह मथाना और मीडिया प्रभारी राकेश कुमार के साथ मीडिया से बात कर रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। जांच के लिए उन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों को लगा दिया जाता है, जिन पर खुद घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं।

घोटाले की तह तक जाने के लिए धान कुटाई से पहले सीबीआइ से फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जानी चाहिए। मंडी प्रशासन ने बिना धान आए गेट पास काट दिए और फर्जी तरीके से ही धान की खरीद दर्शाते हुए सभी दस्तावेज पूरे कर दिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीएस स्कीम के तहत गरीबों को दिए जाने वाला चावल पात्र परिवारों को न देेकर इसे सस्ते में शैलर मालिकों को दिया जा रहा है, जो इसे एफसीआइ को पहुंचाकर मोटा मुनाफ कमा रहे हैं। पूरे घोटाले की सही से जांच होनी चाहिए।

जलभराव से 40 लाख टन तक सिमटा उत्पादन, मंडियों में कहां से आया 62 लाख टन धान

भाकियू प्रधान ने कहा कि इस बार बाढ़ के कारण धान का उत्पादन 40 लाख टन तक सिमट गया। इसके बावजूद मंडियों में कहां से 62 लाख टन धान आया, इसकी सीबीआइ जांच की जानी चाहिए। फर्जी गेट पास काटकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है।