पंजाब-हरियाणा पानी विवाद पर सुखबीर बादल ने लिखा PM मोदी को पत्र, कहा- न्याय सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब की नदियों के पानी का मुद्दा कोई विवाद नहीं बल्कि देशभक्त सीमावर्ती पंजाब के लोगों के खिलाफ खुल्लमखुला लूट का मामला है। बादल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे उन कारणों को समाप्त करने का अनुरोध किया है जिनके कारण अतीत में बहुत-सी अनावश्यक परेशानियां हुई हैं।

'पंजाबियों को एहसान नहीं, न्याय चाहिए'

उन्होंने कहा कि पंजाब की उचित शिकायतों के कारणों को दूर करना और दर्दनाक अतीत को दोबारा होने से रोकना ही राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दरिया के पानी के मुद्दे पर पूरे देश में अंतरराज्यीय विवादों में लागू सिद्धांतों पर पंजाब से न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाबियों को कोई एहसान नहीं, न्याय चाहिए।

CM मान पर बोला हमला

सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की निंदा करते हुए कहा कि उनके और उनकी पार्टी द्वारा बार बार यह वादा कि ‘हरियाणा व राजस्थान के हर खेत को पंजाब के दरिया के जल से सींचा जाएगा’ ही पंजाब के इस दावे को कमजोर करता है कि उसके पास पानी की एक भी बूंद अतिरिक्त नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे की गंभीरता को समझे बिना अपने दोहरेपन से आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान व हरियाणा हमेशा से ही पंजाब के एकमात्र प्राकृतिक संसाधन नदी जल के अवैध लाभार्थी रहे हैं जो रिपेरियन सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि हरियाणा व राजस्थान में कोई भी रिपेरियन राज्य नहीं है।

हरियाणा पर सुखबीर बादल क्या बोले?

उन्होंने कहा कि हरियाणा ने नदियों के अपने हिस्से से अधिक पानी का उपयोग कर लिया है जो उसे गलत तरीके से आंवटित किया गया क्योंकि उस पानी पर उसका कोई अधिकार नहीं है। पंजाब के प्रति कृतज्ञ होने के बजाय वह बेशर्मी से और भी अधिक पानी की मांग कर रहा है। बादल ने आगाह किया कि पंजाबियों के अलगाव को कारणों का समाधान न करना हमें उन परिस्थितियों में वापस धकेल सकता है जिनसे हम दो दशक से भी अधिक समय से पीड़ित हैं।

उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करना ही देश में शांति व भाईचारक सांझ की सबसे अच्छी गारंटी है। अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि अकाली दल इस मुद्दे या किसी अन्य मुद्दे पर पंजाब के खिलाफ किसी भी भेदभाव का मूकदर्शक नहीं बना रहेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगें कि राज्य से कोई अन्याय न हो।