यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Punjab: पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) बनाए गए गुरमिंदर सिंह, सवालों पर घिरने के बाद विनोद घई ने दिया इस्तीफा
पंजाब सरकार (Punjab Government) को ग्राम पंचायतों को भंग करने के मामले में काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जिसके ...और पढ़ें
पीटीआई, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह को राज्य का नया महाधिवक्ता (एजी) नियुक्त किया है। उन्हें वरिष्ठ वकील विनोद घई के एजी पद से इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने नए एजी के रूप में सिंह के नाम को मंजूरी दी गई है।
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ग्राम पंचायतों को भंग करने में आप को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी
पिछले साल राज्य में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में गुरमिंदर सिंह तीसरे एजी होंगे। ग्राम पंचायतों को भंग करने के मामले में आप सरकार को उच्च न्यायालय में शर्मिंदगी का सामना करने के लगभग एक महीने बाद घई ने एजी के पद से इस्तीफा दे दिया। अगस्त में आप सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने वाली अपनी अधिसूचना वापस लेकर 'यू-टर्न' लेना पड़ा।
दो वरिष्ठ आईएएस को किया गया था निलंबित
शर्मिंदगी का सामना करते हुए राज्य सरकार ने मामले में 'तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण' निर्णय के लिए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों धीरेंद्र कुमार तिवारी और गुरप्रीत सिंह खैरा को निलंबित कर दिया था। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के एक नेता ने ग्राम पंचायतों को भंग करने की राज्य सरकार की 10 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
राज्य सरकार भी लाभार्थियों के दरवाजे पर गेहूं के आटे की डिलीवरी के मामले में अपना बचाव करने में सक्षम नहीं थी, जब उचित मूल्य की दुकान के मालिकों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिससे सरकार को पिछले साल इस योजना को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।