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    राज्यपाल बनवारी लाल ने पंजाब में खनन व नशे पर सवाल उठा सरकार को सकते में डाला, विपक्ष हमलावर

    पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीमावर्ती जिलों का दौरा करने के दौरान अवैध खनन ड्रग्स का मामला का उठाकर सरकार को सकते में डाल दिया है। उनकी तीखी टिप्पणियों के चलते विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है।

    By Vinay KumarEdited By: Updated: Thu, 15 Sep 2022 09:24 AM (IST)
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    राज्यपाल ने पंजाब में खनन व नशे पर सवाल उठा सरकार को सकते में डाल दिया है।

    इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़: पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीमावर्ती जिलों का दौरा करने के दौरान अवैध खनन, ड्रग्स का मामला का उठाकर सरकार को सकते में डाल दिया है। उनकी तीखी टिप्पणियों के चलते विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है।

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    आम तौर पर राज्यपाल इस तरह के मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करते हैं लेकिन पुरोहित के सीमांत जिलों में जाकर यह मुद्दा उठाने से विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेता प्रताप ¨सह बाजवा ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि अवैध खनन पर रोक न लगाने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए वह इसे गंभीरता से लें।

    राज्यपाल ने फिरोजपुर, फाजिल्का अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर के इलाकों का दौरा करके भारत-पाक सीमा पर हो रहे अवैध रेत खनन को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जहां सीमा सुरक्षा बल और सेना ने अपने अपने एफिडेविट में अवैध खनन को बंकरों के लिए खतरा बताया है।

    राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने तो तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध खनन के अलावा उन्होंने ड्रग्स को लेकर भी ¨चता जताई और कहा कि यह स्कूलों तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने डीजीपी से कहा है कि जो अधिकारी थानों में दस दस साल से बैठे हैं, उन्हें हटाया जाए।

    राज्यपाल की यह टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जिन दो मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी ¨चता जताई है, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी इन्हीं दो मुद्दों को लेकर पहले शिरोमणि अकाली दल भाजपा की गठजोड़ सरकार पर और फिर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है, लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर अभी उस तरह की सफलता मिलती नहीं दिख रही है जिसका सरकार दावा कर रही है।

    अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सरकार ने पिछले महीने जो पॉलिसी बनाई थी उस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ड्रग्स की बिक्री को रोकने के लिए भी अभी कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है।