चंडीगढ़ में हुई संसदीय समिति की बैठक, सांसद रंधावा बोले- देश में खाद्यान्न की कमी नहीं होने देंगे, दिए निर्देश
संसदीय समिति की उच्चस्तरीय बैठक में खाद्य सामग्री की उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई। रंधावा ने ...और पढ़ें
संसदीय समिति की बैठक में मौजूद सांसद सुखजिंदर रंधावा।
HighLights
खाद्यान्न की उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत हो।
देश के किसी भी हिस्से में खाद्यान्न की कमी न हो।
खरीद से वितरण तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। देश में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। देश के किसी भी हिस्से में खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त भंडार के साथ-साथ खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।
यह बात पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को चंडीगढ़ में कही। रंधावा ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में खाद्य सामग्री की उपलब्धता, मौजूदा भंडार, भंडारण क्षमता, खरीद तथा विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ की सड़कों पर कल जाम! सचिन पायलट की अगुआई में 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मंत्री के घर का घेराव
रंधावा ने दिए दिशा-निर्देश
रंधावा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्यान्न के भंडार और उसकी आवाजाही पर लगातार नजर रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के किसी भी हिस्से में आम लोगों को खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर परेशानी न हो। उन्होंने भंडारण और वितरण तंत्र को और मजबूत करने के साथ प्रत्येक स्तर पर प्रभावी निगरानी की आवश्यकता बताई।
यह भी पढ़ें- Punjab Mandi Bhav 14th September: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver, कीमतों में दिखा मिला-जुला रुख
पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा करोड़ों लोगों के जीवन से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए खाद्यान्न की खरीद से लेकर उसके भंडारण, परिवहन और वितरण तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, एफसीआइ के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा पंजाब के प्रधान सचिव राहुल तिवारी और हरियाणा की प्रधान सचिव डॉ. अमनीत पी. कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
