पंजाब को बदनाम करने की साजिश! मुंद्रा पोर्ट से आ रही खेप, भाजपा की नशा विरोधी रैली से पहले CM मान का पलटवार

मान ने कहा कि एक तरफ पंजाब को नशे के लिए बदनाम किया जा रहा है और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से बड़ी खेपें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को 18 सितंबर से नशे के खिलाफ यात्रा निकालने से पहले मुंद्रा पोर्ट संभालना चाहिए। गुजरात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। पंजाब पुलिस इनपुट मिलने पर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक जाकर नशे की खेप पकड़ रही है।

ऐसे में केवल पंजाब को बदनाम करने से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में एनडीपीएस मामलों में बरामद होने वाले नशे में पंजाब का करीब 60 प्रतिशत योगदान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा नशा पंजाब से आता है। सप्लाई के स्रोत और दूसरे राज्यों से आने वाली खेपों पर भी कार्रवाई जरूरी है।

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पंजाब को अस्थिर करने की साजिशों का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब शांतिप्रिय राज्य है और देश के लिए अन्न पैदा करने वालों से लेकर सीमाओं पर तैनात जवानों तक इसका योगदान बड़ा है। पाकिस्तान के साथ पंजाब की 533 किलोमीटर सीमा है और सीमा पार से पंजाब को अस्थिर करने की कोशिशें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भारत का गेटवे और देश का दिल है। यदि पंजाब को अस्थिर किया जाएगा तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा।

मान ने कहा कि पंजाब पुलिस केवल राज्य की पुलिस नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करीब 40 प्रतिशत पंजाब पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर सीमा पर काम कर रही है। ड्रोन या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर सेना और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाता है। गृह मंत्रालय, आइबी और देश की अन्य एजेंसियों के साथ पंजाब पुलिस लगातार संपर्क में है।

मान ने विपक्ष से उस दौर को दोबारा लाने वाली राजनीति नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर छोटी घटना पर धरना, प्रदर्शन और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने के बजाय विपक्ष पंजाब का रोडमैप और प्रदेश की तस्वीर बदलने की योजना लेकर आए। उन्होंने ऐसी राजनीति को ‘गिद्ध राजनीति’ करार देते हुए कहा कि जहां थोड़ी सी लाश की बू आती है, वहां सभी पहुंच जाते हैं।

डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश स्पष्ट हैं कि अपराध करके कोई व्यक्ति देश के भीतर या विदेश में कहीं भी छिपे, पंजाब पुलिस उसे पकड़कर लाएगी। इसी के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक, नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों में अंतरराज्यीय कार्रवाई की गई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, राणा बलाचौरिया हत्याकांड और अमृतसर में सरपंच की हत्या जैसे मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार किया गया तथा संबंधित खातों को फ्रीज किया गया।

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विदेश भागे अपराधियों पर ओएफटीसी का नेटवर्क

विदेश भागे अपराधियों को वापस लाने के सवाल पर डीजीपी ने बताया कि जनवरी 2026 में ओएफटीसी का गठन किया गया। विदेश में छिपे अपराधियों के खिलाफ पहले रेड कार्नर नोटिस के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट जुटाकर केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय किया जाता है और संबंधित देश की एजेंसियों के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है।

डीजीपी ने कहा कि यह बेहद लंबी और गोपनीय प्रक्रिया होती है। यदि यह जानकारी लीक हो जाए कि पुलिस किसी अपराधी तक पहुंच गई है तो वह अपना ठिकाना बदल सकता है। इसलिए कई स्तर पर काम होने के बाद सफलता मिलती है। इस वर्ष अब तक विदेश से 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, गृह मंत्रालय की कानून-व्यवस्था से संबंधित बैठकों और प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकों में भी विदेश में छिपे अपराधियों को वापस लाने का मुद्दा पंजाब की ओर से लगातार उठाया जाता है।

डीजीपी ने गृह मंत्रालय के स्तर पर जारी निर्देशों का भी जिक्र किया कि यदि किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी है तो संबंधित एजेंसी पंजाब आए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूछताछ करे। उन्होंने कहा कि जांच के इस पहलू पर फिलहाल टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि हथियार पंजाब आएं या मध्य प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य में पहुंचें, वे देश के लिए खतरा हैं। इसलिए यह देखने की जरूरत है कि हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही है और उन्हें सीमा पार पहुंचने से पहले ही रोका जाए।

कुल 3,803 किलो हेरोइन बरामद हुई, जो डीजीपी के अनुसार देश में हुई कुल हेरोइन बरामदगी का करीब 60 प्रतिशत है। इसके अलावा 78 लाख टैबलेट व कैप्सूल, 46 टन पोपी हस्क और 976 किलो अफीम बरामद की गई।

नशे के वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 के तहत देश में हुई प्रापर्टी फ्रीजिंग का करीब 62 प्रतिशत पंजाब में हुआ। वित्त मंत्रालय की सक्षम अथारिटी ने 914 प्रस्ताव मंजूर किए और 306 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई। 102 हवाला आपरेटर गिरफ्तार हुए और 11 करोड़ रुपये की हवाला राशि बरामद की गई।

एनडीपीएस मामलों में पंजाब की कन्विक्शन रेट 89 प्रतिशत बताई गई। एक मार्च 2025 के बाद 13,403 मामलों में अदालतों ने फैसला सुनाया, जिनमें 11,981 मामलों में सजा हुई।

AI डेटाबेस से चार लाख आरोपित गिरफ्तार

डीजीपी ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अपराध डाटाबेस तैयार किया। इसमें अब तक 4.60 करोड़ सर्च किए जा चुके हैं और करीब चार लाख आरोपितों को इस डाटाबेस की मदद से गिरफ्तार किया गया।

नशे के खिलाफ आम लोगों को जोड़ने के लिए सेफ पंजाब हेल्पलाइन और विलेज डिफेंस कमेटियों को सक्रिय किया गया है। करीब 16 हजार कमेटियों में डेढ़ लाख लोग जुड़े हैं। हेल्पलाइन पर आने वाली सूचनाओं में करीब 40 प्रतिशत को एफआइआर में बदला जा रहा है।

डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस का लक्ष्य केवल नशा पकड़ना नहीं, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क और वित्तीय आधार को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पंजाब को नशामुक्त और शांतिपूर्ण राज्य बनाने में सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

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