फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से हटाने के लिए चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, सभी राजनीतिक दलों से की ये अपील

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वाेट चाेरी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आरोप-प्रत्यारोपों के बीच चुनाव आयोग ने हरियाणा में फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है।

प्रदेश में 23 साल बाद हो रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ए श्रीनिवास ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 30 सितंबर तक अपनी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

बीएलओ की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भिजवानी होगी।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग मंगलवार को बैठक में सीईओ ने कहा कि भारत के नागरिक को ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अधिकार है। दूसरे देश के नागरिक यहां मतदाता नहीं बन सकते। प्रदेश में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था।

एसआइआर के तहत शनिवार तक वर्तमान मतदाता सूची का वर्ष 2002 की मतदाता सूची के साथ मिलान किया जाएगा। यदि मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों में पंजीकृत है तो उसे कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि उसे बीएलओ द्वारा नई मतदाता सूची के लिए गणना (एनुमरेशन) फार्म भरकर देना होगा। अन्य लाेगों को पहचान सत्यापित करने केे लिए दस्तावेज देने होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्त करना जरूरी है। बीएलए को अपने मतदान केंद्र की पूरी जानकारी रहती है। उसे पता रहता है कि किसने 18 वर्ष की आयु पूरी की है, किस मतदाता की मृत्यु हो चुकी है तथा कौन व्यक्ति स्थाई रूप से आवास छोड़कर बाहर स्थानांतरित हो चुका है।

यह जानकारी मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने में अति महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान कांग्रेस की ओर से तलविन्द्र सिंह, सीपीआइएम के सतीश सेठी, जननायक जनता पार्टी के रणधीर सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल के डा. सत्यव्रत, बहुजन समाज पार्टी के रामस्वरूप ने भी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर अपनी बात रखी।