पंजाब में ECI ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, अधिकारियों के तबादले के निर्देश; 30 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट
भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए हैं। तीस नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।
भारतीय चुनाव आयोग।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने चुनाव प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों की तैनाती निर्धारित नियमों के अनुसार की जाए और उन्हें उनके गृह जिलों में तैनात न रखा जाए।
27 अक्टूबर को जारी निर्देशों के अनुसार, जिन अधिकारियों ने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर ली है या 31 मार्च 2027 तक तीन साल पूरे कर लेंगे, उन्हें संबंधित जिले से स्थानांतरित करना होगा।
यह भी पढ़ें- पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल को झटका, दिवंगत विधायक के बेटे और रिटायर्ड SP राज बलविंदर मराड़ कांग्रेस में शामिल
पिछले चुनाव वाले क्षेत्र में दोबारा तैनाती नहीं
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ), रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) और निर्धारित पुलिस अधिकारियों को पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान जिस विधानसभा क्षेत्र या जिले में तैनात किया गया था, वहां दोबारा तैनात नहीं किया जाए।
इन अधिकारियों को मिलेगी छूट
31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करने से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों से मुक्त करना होगा। चुनाव कार्य से सीधे तौर पर जुड़े नहीं होने वाले डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों और मुख्यालय में नियमित ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य तौर पर अनिवार्य तबादला नियमों से छूट रहेगी। हालांकि, पक्षपात को लेकर ठोस शिकायत मिलने पर उनके मामले में कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा, सेवा विस्तार पर चल रहे या दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को चुनाव संबंधी ड्यूटी सौंपने पर रोक लगाई गई है।
यह भी पढ़ें- राजस्थान से पानी का पैसा मांगेगा पंजाब, उझ परियोजना जल्द पूरी करने और यमुना जल पर कानूनी लड़ाई का प्रस्ताव
30 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट
चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसमें दिशा-निर्देशों के तहत की गई कार्रवाई का विवरण देना होगा। आयोग के इन निर्देशों का उद्देश्य पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों की निष्पक्ष तैनाती सुनिश्चित करना और चुनावी प्रशासन को पहले से तैयार करना है।
