Budget 2025 को CM भगवंत मान ने बताया चुनावी बजट, कहा- किसान और पंजाब दोनों की हुई अनदेखी, कुछ भी नहीं दिया
Union Budget 2025 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त की है दावा करते हुए कि पंजाब को एक बार फिर अनदेखा किया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने इसे चुनावी बजट बताया और कहा कि इसमें केवल बिहार के लिए घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए भी कोई घोषणा नहीं हुई।
पीटीआई, चंडीगढ़। Union Budget 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए दावा किया कि सीमावर्ती राज्य को एक बार फिर अनदेखा किया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। इसे चुनावी बजट बताते हुए आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने कहा कि इसमें केवल बिहार के लिए घोषणाएं की गई हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में अपना आठवां बजट पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में पंजाब को एक बार फिर अनदेखा किया गया है।
भगवंत मान ने एक्स पर किया पोस्ट
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में एक बार फिर पंजाब को अनदेखा किया गया। पंजाब के किसानों, नौजवानों को केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है।
केंद्र द्वारा न तो किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दी गई। न ही राज्य को किसी इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया गया। पंजाब को ऐसा कुछ नहीं दिया गया जो उसके आर्थिक और भविष्य में सुधार ला सके।
यह बजट केवल चुनावी बजट है, जिसमें केवल बिहार राज्य के लिए ही घोषणा हैं। एक बार फिर बजट में केंद्र सरकार ने पंजाब और पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पर पंजाब को हम अपने बलबूते पर पैरों पर खड़े करके रहेंगे।
हरपाल चीमा ने दी थी बधाई
इससे पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी थी। लेकिन राज्य की विशिष्ट जरूरतों पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं क्योंकि वह आज बजट पेश करने जा रही हैं। जब जैसलमेर में बजट-पूर्व बैठक हुई थी, तो हमने एक ज्ञापन बनाया और इसे भारत सरकार और वित्त मंत्री को दिया।
वित्त मंत्री ने कहा, हमने मांग की है कि पंजाब को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है और हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है। हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग की है।
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