'चेक बाउंस नैतिक पतन नहीं', हाईकोर्ट ने मृत कर्मचारी के परिवार को दिया इंसाफ; विभाग को लगाई फटकार

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि यह चेक बाउंस का मामला उसकी निजी आर्थिक परेशानी से जुड़ा था, किसी अपराधी इरादे से नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो कोई भ्रष्टाचार हुआ और न ही निगम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इसलिए इसे नैतिक पतन जैसे अपराधों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने यह भी माना कि पहले की सजा के बाद अचानक नौकरी चले जाने से कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट में आ गया था और मजबूरी में कर्ज लेकर गुजारा कर रहा था।

कोर्ट ने 24 जनवरी 2023 को जारी कार्मिक विभाग की सूची का हवाला देते हुए कहा कि नैतिक पतन के अपराधों में भ्रष्टाचार, नशा तस्करी, मनी लान्ड्रिंग, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, मानव तस्करी और हथियारों से जुड़े अपराध शामिल हैं, जबकि चेक बाउंस इनमें नहीं आता।

अंत में कोर्ट ने बर्खास्तगी और परिवार का मांग पत्र खारिज करने वाले आदेशों को रद कर दिया और कहा कि केवल चेक बाउंस एक्ट की सजा के आधार पर सेवा लाभ रोकना कानूनन गलत है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए परिवार को सभी लाभ देने और बेटे के मामले को सहानुभूति नीति के अनुसार देखने का निर्देश दिया।