प्रशासन ने भेजे लाखों रुपये के डिमांड नोटिस, फेस्टिवल सीजन में व्यापारियों में मचा हड़कंप, प्रशासक से हस्तक्षेप की मांग

फिर भी विभागीय स्तर पर बात करने के बाद मामूली राशि 10,000 से 50,000 तक में समझौता कर दिया जाता है। नोटिस राशि और टैक्स सेटलमेंट राशि में यह बड़ा अंतर सिस्टम की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जो व्यापारी विभागीय स्तर पर समाधान नहीं करवा पाते, उन्हें अपील के लिए उच्च अधिकारी के पास जाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें विवादित राशि का 25 से 30 प्रतिशत अग्रिम जमा करना पड़ता है। अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है।

उद्योग व्यापार मंडल ने महामहिम राज्यपाल एवं प्रशासक से अनुरोध किया है कि पिछले वर्ष में जारी नोटिसों की संख्या, राशि और वास्तविक वसूली की पूरी जानकारी जुटाई जाए और जिम्मेदार कर्मचारियों-अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। मंडल ने यह भी मांग की है कि भविष्य में मनमाने नोटिस जारी करने और उन्हें वापस लेने की प्रवृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। कैलाश जैन ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ के व्यापारी इन अनुचित प्रथाओं से परेशान और हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासक का तुरंत हस्तक्षेप व्यापारियों का विश्वास बहाल करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है ।