सार्वजनिक शिकायत निवारण में सबसे आगे चंडीगढ़, सिर्फ 12 दिनों में हो रहा निपटान

रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जनवरी से 30 नवंबर 2025 के बीच चंडीगढ़ में कुल 3,878 सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया। शिकायतों के लगातार आने के बावजूद प्रशासन ने तेज और प्रभावी निवारण तंत्र बनाए रखा।

अधिकारियों ने इसका श्रेय नियमित मॉनिटरिंग, विभागीय समीक्षा बैठकों और डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से मामलों की सतत निगरानी को दिया।

राष्ट्रीय स्तर पर भी शिकायत निपटान में सुधार दर्ज किया गया है। नवंबर 2025 में देशभर में 70,598 शिकायतों का निपटारा हुआ, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 63,305 था।

इसी अवधि में 60,450 नई शिकायतें दर्ज की गईं। 30 नवंबर 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल लंबित शिकायतों की संख्या 1,65,930 रही।

 रिपोर्ट में नागरिक फीडबैक की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। नवंबर में फीडबैक काल सेंटर के माध्यम से देशभर से 70,141 प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से 28,669 प्रतिक्रियाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थीं।

इनमें से करीब 63 प्रतिशत नागरिकों ने शिकायत समाधान पर संतोष व्यक्त किया।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायत मामलों की निगरानी के लिए एक समर्पित रिव्यू माड्यूल 6 जून 2025 से लागू किया गया है।

इसके तहत 12 नवंबर को डीएआरपीजी सचिव की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति और अड़चनों की समीक्षा की गई।

चंडीगढ़ का प्रदर्शन उन बड़े राज्यों के मुकाबले और भी अहम माना जा रहा है, जहां शिकायतों का लंबित बोझ अधिक है। नवंबर के अंत तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक शिकायतें लंबित थीं, जबकि चंडीगढ़ इस सूची से बाहर रहा।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि को देशभर के पांच लाख से अधिक कामन सर्विस सेंटर्स से जोड़ा गया है, जिससे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिकों की पहुंच बढ़ी है।

नवंबर 2025 में सीएससी के माध्यम से 14,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।

कम औसत निपटान समय और निरंतर बेहतर प्रदर्शन के साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन का मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है।

प्रशासन का कहना है कि भविष्य में लंबित मामलों को और कम करने तथा नागरिक संतुष्टि बढ़ाने के लिए प्रयास और तेज किए जाएंगे।