चंडीगढ़ में आखिरी कच्ची काॅलोनी भी हटेगी, 800 झुग्गियों पर चलेगा बुलडोजर, 10 एकड़ जमीन हाेगी खाली

इस साल प्रशासन ने ताबड़तोड़ कई स्लम काॅलोनियों और पुराने अतिक्रमण को हटाया है। इतनी बड़ी उपलब्धि इससे पहले प्रशासन को कभी नहीं मिली है। वर्तमान में प्रशासन अवैध कब्जों को लेकर काफी गंभीर है। शहर में पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए फील्ड में अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है, जिनकी जवाबदेही तय की गई है।

इससे पहले, 30 सितंबर को प्रशासन ने सेक्टर 38 की शाहपुर काॅलोनी में भी तोड़-फोड़ की थी। यह काॅलोनी 4.5 एकड़ सरकारी जमीन पर फैली थी, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपये थी। जिन किसानों और जमींदारों की जमीन पर धनास कच्ची काॅलोनी बनी है, वे अपनी जमीन प्रशासन को देने को तैयार हैं, लेकिन वे लैंड पूलिंग पालिसी की मांग कर रहे हैं।

किसानों के अनुसार, यह जमीन खेती के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उन्होंने लोगों को केवल किराए पर अस्थायी निर्माण कर रहने की अनुमति दी है। जबकि यहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि धनास की कच्ची कालोनी अवैध नहीं है, बल्कि किसानों की निजी जमीन पर किराए के अस्थायी शेड्स हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का 2022 तक सभी को घर देने का वायदा पूरा नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि उनका भी पुनर्वास किया जाना चाहिए।

प्रशासन ने इस साल हजारों करोड़ की जमीन छुड़वाई

• 19 जून को सेक्टर 53 और 54 के बीच स्थित आदर्श काॅलोनी में अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई थी। इस दौरान प्रशासन ने 12 एकड़ की कीमती सरकारी जमीन वापस ली थी, जिसकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
•  6 मई को सेक्टर 25 की जनता काॅलोनी को ध्वस्त किया था। इस कार्रवाई में 10 एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई गई थी। 10 हजार से ज्यादा लोगों को वहां से हटाया गया था और 2,500 झुग्गियों को तोड़ा गया था।
• अप्रैल में, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में संजय कालोनी को तोड़कर 6 एकड़ की कीमती जमीन वापस ली गई थी। इस कार्रवाई में 1,200 झुग्गियां गिराई गई थीं और करीब 6 हजार लोगों को बेदखल किया गया था।
• 20 जुलाई को चंडीगढ़ के सेक्टर 53-54 में फर्नीचर मार्केट को भी हटाया गया था, जिससे करीब 10 एकड़ जमीन खाली हुई। प्रशासन अगले साल धनास में मार्बल मार्केट द्वारा कब्जा की गई 200 एकड़ जमीन को भी खाली कराने जा रहा है।