चंडीगढ़ वालों के लिए अच्छी खबर, 12 दिन में हो जाता है शिकायत का समाधान, देश में दूसरा स्थान

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की समीक्षा करने वाली रिपोर्ट में तेलंगाना 9 दिन के औसत निपटान समय के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि चंडीगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि यूटी प्रशासन की समयबद्ध और जवाबदेह नागरिक सेवा व्यवस्था को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी से 30 नवंबर के बीच चंडीगढ़ में कुल 3,878 सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया। शिकायतों के लगातार आने के बावजूद प्रशासन ने तेज और प्रभावी निवारण तंत्र बनाए रखा। अधिकारियों ने नियमित मॉनिटरिंग, विभागीय समीक्षा बैठकों और डिजिटल प्लेटफाॅर्म के माध्यम से मामलों की सतत निगरानी को इसका श्रेय दिया।

राष्ट्रीय स्तर पर भी शिकायत निपटान में सुधार देखा गया है। नवंबर 2025 में देशभर में 70,598 शिकायतों का निपटारा हुआ, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 63,305 था। इसी अवधि में 60,450 नई शिकायतें दर्ज की गईं। 30 नवंबर 2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या 1,65,930 रही।

नवंबर में फीडबैक काल सेंटर से 70,141 प्रतिक्रियाएं मिलीं

रिपोर्ट में नागरिक फीडबैक की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। नवंबर में फीडबैक काल सेंटर के माध्यम से 70,141 प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से 28,669 प्रतिक्रियाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थीं। इनमें से लगभग 63 प्रतिशत नागरिकों ने शिकायत समाधान पर संतोष व्यक्त किया।

चंडीगढ़ इस सूची से बाहर रहा

चंडीगढ़ का प्रदर्शन उन बड़े राज्यों के मुकाबले और भी महत्वपूर्ण है, जहां शिकायतों का लंबित बोझ अधिक है। नवंबर के अंत तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक शिकायतें लंबित थीं, जबकि चंडीगढ़ इस सूची से बाहर रहा।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि चंडीगढ़ को देशभर के पांच लाख से अधिक कामन सर्विस सेंटर्स से जोड़ा गया है, जिससे अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की पहुंच बढ़ी है। नवंबर 2025 में सीएससी के माध्यम से 14,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।

कम औसत निपटान समय और निरंतर बेहतर प्रदर्शन के साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन का मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में लंबित मामलों को और कम करने तथा नागरिक संतोष बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे।