Free Ration Scheme: पंजाब में 23 लाख लोगों ने नहीं कराया है ये जरूरी काम, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने किया खुलासा

राज्य ब्यूरो, चडीगढ़। मुफ्त राशन योजना को लेकर पंजाब सरकार ने 1.53 करोड़ लाभार्थियों में से 1.30 करोड़ लोगों का ई-केवाईसी पूर्ण कर लिया है। बार-बार समय बढ़ाने के बाद भी अभी तक 23 लाख लोग अपना ई-केवाईसी करवाने के लिए नहीं आए हैं। यह बात शुक्रवार को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने दी।

वे आगामा धान की खरीद की तैयारियों का अधिकारियों से बैठक कर जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि धान खऱीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 15,018 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और बकाया सीमा सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि खरीद के लिए पंजाब को 49,987 सीसीएल की आवश्यकता है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत मंडियों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अनाज भवन में हुई इस बैठक के दौरान मंत्री ने डीएफएससीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि 190 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा जाएं। जबकि भारत सरकार के खाद्य उत्पादन और वितरण मंत्रालय द्वारा 173.13 एलएमटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बता दें कि पिछले माह जब केंद्र सरकार ने 11 लाख ऐसे लाभार्थियों के जांच के लिए राज्य सरकार को कहा, जोकि योजना के नियमों में फिट नहीं बैठते, को लेकर राजनीति विवाद शुरू हो गया था। आप सरकार आरोप लगा रही थी कि केंद्र गरीबों का राशन कार्ड काटना चाहती हैं। जबकि भाजपा नेताओं ने कहा था कि किसे राशन मिले और किसे नहीं यह देखना राज्य सरकार का काम है।