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Chandigarh News: पंजाब में पेट्रोल व डीजल हुआ महंगा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने की घोषणा, इतने बढ़ें दाम

पंजाब सरकार ने सवा साल बाद फिर पैट्रोल और डीजल का दाम महंगा कर दिया है। पंजाब में पैट्रोल और डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर का सेस लगा दिया है। इस कदम से पैट्रोल-डीजल के दाम एक बार फिर पड़ोसी राज्यों से ज्यादा हो गए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaPublished: Fri, 03 Feb 2023 04:31 PM (IST)Updated: Fri, 03 Feb 2023 04:31 PM (IST)
Chandigarh News: पंजाब में पेट्रोल व डीजल हुआ महंगा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने की घोषणा, इतने बढ़ें दाम
पंजाब में पेट्रोल व डीजल हुआ महंगा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने की घोषणा

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : सात नवंबर 2021 को पैट्रोल के दाम में दस रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में पांच रुपए प्रति लीटर कम करने के आज लगभग सवा साल बाद एक बार फिर सरकार ने पैट्रोल -डीजल को महंगा कर दिया है। पंजाब में पैट्रोल और डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर का सेस लगा दिया है। सरकार के इस कदम से पैट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर पड़ोसी राज्यों से ज्यादा हो गए हैं जो पिछले सवा साल से लगभग बराबरी पर थे।

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यह फैसला आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। मीटिंग के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार को यह राजस्व वृद्धि के लिए उठाना पड़ा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि सरकार के इस कदम से 40 करोड़ रुपए प्रति माह राजस्व की वृदि्ध होगी। यानी सरकार को सालाना 480 करोड़ रुपए ज्यादा आएंगे।

पेट्रोल-डीजल पर 90 पैसे की वृद्धि

सरकार ने जहां पेट्रोल-डीजल पर 90 पैसे की वृद्धि की है वहीं, रेत की कीमतों में कमी करके लोगों को राहत भी दी है। अभी तक रेत की खड्ड से अगर कोई व्यक्ति अपने संसाधनों के जरिए रेत ले जाना चाहता है तो उससे 9 रुपए प्रति फुट लिए जाते थे जिसे सरकार ने कम करके 5.50 रुपए प्रति फुट कर दिया है। यही नहीं, पंजाब सरकार पूरे प्रदेश में ऐसी 50 साइटें खोलेगी जहां पर लोग खुद ही रेत उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना से 18 ऐसी साइट जनता के लिए खोलने की शुरूआत करेंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी)-2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, बुनियादी ढांचे के निर्माण, अनुसंधान और विकास, रोजगार के अवसरों, स्थिरता को सुनिश्चित करने के अलावा, पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, घटकों और बैटरी के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित किया जाएगा।

कंडी डैम र्माण कार्यों के लिए 74.75 करोड़ रुपये का भुगतान

शाहपुर कंधी बांध परियोजना जुलाई में होगी पूरी कैबिनेट ने शाहपुर कंडी डैम र्माण कार्यों को गति देने के लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी को कुल 74.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त निर्णय के लागू होने से शाहपुर कंडी बांध के कार्य में तेजी आएगी, जिससे 58 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ होगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का उपयोग भारत में विशेष रूप से पंजाब राज्य में किया जाएगा।

शाहपुर कंडी बांध परियोजना के पूरा होने के बाद, पंजाब में 206 मेगावाट बिजली अतिरिक्त मिलेगी साथ ही 32173 हेक्टेयर जमीन के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। 66 प्रिंसिपल जाएंगे सिंगापुर में विशेष ट्रेनिंग के लिए कैबिनेट ने 66 प्राचार्यों को प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजने की मंजूरी दी।

117 एमिनेंस के रूप में उभर कर आएंगे 

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीमंडल द्वारा 66 प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने की मंजूरी 36 प्रिंसिपलों का एक बैच प्रिंसिपल अकादमी , सिंगापुर में और 30 प्रिंसिपलों के बैच को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (एन. आई. ई.), जो नानयांग टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की एक स्वायत्त संस्था है, में भेजा जायेगा। 117 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस के तौर पर अपग्रेड करने के लिए हरी झंडी दिखाई है।

कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस (एस. ओ. ई.) के तौर पर अपग्रेड करने की योजना को लागू करने के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है। यह स्कूल ऑफ एमिनेंस अत्याधुनिक सहूलतों के साथ लैस, उत्कृष्टता केंद्रों के तौर पर काम करेंगे।

आजादी का महोत्सव मनाने के लिए उम्र कैद वाले कैदियों को माफी की मंज़ूरी

कैबिनेट ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तौर पर मनाने के लिए दूसरे पड़ाव में पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के लिए विशेष माफी का केस भेजने की मंजूरी दे दी है। इसमें नवजोत सिद्धू के नाम को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। एक सीनियर मंत्री ने बताया कि जेलों में कम उम्र के कैदियों और उन कैदियों जिनकी सजा पूरी हो चुकी है लेकिन गरीबी के कारण वे जुर्माना भरने में असमर्थ हैं उन्हें छोड़ने के केस भेजने को कहा गया है। सभी कैदियों की फाइलें अलग तौर पर मंजूर करके राज्यपाल को भेजी जाएंगी।

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