9 साल बाद फिर वही खेल! चंडीगढ़ में LG की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बवाल तय

लेकिन उस समय पंजाब में अकाली दल के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी मख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिलकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया था।

केंद्र को पहले भी फैसला लेना पड़ा था वापिस

मामले में केंद्र सरकार को अलफोंस की नियुक्ति के फैसले को पंजाब की राजनीति के भारी दबाव में अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। अब फिर से चंडीगढ़ को लेकर फिर से विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है।

चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा दोनों ही अपना हक जताते हैं, अब तो हिमाचल भी इस लड़ाई में लगातार कूद रहा है। केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ को पूरी तरह से स्वायत्ता देने को लेकर एलजी की नियुक्ति करने की तैयारी है। 

बीते काफी समय से चंडीगढ़ में कई मामलों को लेकर विवाद चल रहे हैं। ताजा मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट को लेकर अभी भी विवाद जारी है। पीयू की गवर्निंग बाडी सीनेट में सदस्यों की संख्या 90 से 31 किए जाने को लेकर हाल ही में उपराष्ट्रपति की ओर से मंजूरी के बाद मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था।

पंजाब के सभी संगठन मिलकर इस मामले में एकजुट हैं। सीनेट चुनाव की तिथि घोषित करने को लेकर भी 26 नवंबर को बड़े प्रदर्शन की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। उधर 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के समय पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी।

उस समय अकाली दल सरकार की ओर से भी इस मामले में एनओसी (नान आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी कर दिया गया। लेकिन एक दिन के भीतर ही पंजाब के सभी राजनैतिक दलों ने इसका कड़ा विरोध किया और अकाली दल को एनओसी वापस लेना पड़ा।

लेकिन पंजाब सरकार कभी भी अपने हिस्से का पूरा बजट नहीं दे रहा। अप्रैल 2022 से यूटी में सेंट्रल सर्विस रुल्स लागू कर दिए गए हैं। इससे पहले चंडीग़ढ़ प्रशासन में पंजाब सर्विस रुल्स लागू होते थे। आने वाले दिनों में चंडीग़ का मुद्दा काफी विवाद ले सकता है।