Electric Vehicle Policy: चंडीगढ़ ने 8 महीनों में 964 ईवी खरीदारों को 6 करोड़ रुपये से अधिक का इंसेंटिव

विशाल पाठक, चंडीगढ़। प्रदेश सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में प्रशासन के क्रेस्ट विभाग की ओर से अब तक 964 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कुल 6 करोड रुपए इंसेंटिव दिया जा चुका है। द चंडीगढ़ रिन्यूअल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) मैं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई नीति में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इंसेंटिव देने की पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत बीते 8 महीने में अब तक क्रेस्ट ने 964 करोड़ रुपये दिये हैं।

सबसे ज्यादा दोपहिया वाहनों की खरीद पर उठाया लाभ

क्रेस्ट विभाग के आंकड़ों की मानें तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सबसे ज्यादा लाभ दोपहिया वाहनों के खरीदारों ने उठाया है आंकड़ों पर नजर डालें तो 705 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सबसे ज्यादा इंसेंटिव दिया गया है। जबकि 241 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और 17 तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को खरीद पर कुल छह करोड़ रुपये इंसेंटिव दिया गया है।

सितंबर 2022 से इतने वाहनों का हुआ पंजीकरण

रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी आरएलए की माने तो प्रशासन की ओर से सितंबर 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति जारी की गई थी। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी आने के बाद से अब तक आरएलए में 1500 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इन 1500 इलेक्ट्रिक वाहनों में से 1095 दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन, 353 चार पहिया और 102 तीन पहिया वाहन शामिल है।

अगले 2 साल में शहर में 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

प्रशासन की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शहर में अब तक कुल 9 जगहों पर 23 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है जबकि प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में शहर भर में कुल 100 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो।