चंडीगढ़ देश की पहली स्लम फ्री सिटी, अब नहीं पनप सकेगी एक भी झुग्गी, नजर रखेंगे नोडल अधिकारी, हर हफ्ते देंगे रिपोर्ट
चंडीगढ़ को देश का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित किया गया है। भविष्य में स्लमों को रोकने के लिए हर सेक्टर में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो स्लम न होने का शपथ पत्र देंगे। सरकारी जमीनों से स्लम हटाकर 80 एकड़ जमीन वापस ली गई है। अब गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

चंडीगढ़ में अब अगर झुग्गियां पनपी तो नोडल अधिकारी पर गाज गिरेगी।
बलवान करिवाल, चंडीगढ़। सेक्टर-25 की काॅलोनी के बाद शाहपुर काॅलोनी हटने से चंडीगढ़ को देश की स्लम फ्री सिटी घोषित किया गया है। यह उपलब्धि कड़ी मशक्कत के बाद हासिल की गई है। अब दोबारा सिटी ब्यूटीफुल के दामन पर स्लम का दाग न लगे। इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। स्लम हटाने पर सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि जब झुग्गियां बनने लगी तक प्रशासन ने रोका क्यों नहीं। आखिर सैकड़ों झुग्गियां कैसे पनप गई। इसको देखते हुए अब ऐसा भविष्य में न हो इसलिए अब हर सेक्टर में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नोडल अधिकारी को प्रत्येक सप्ताह यह शपथ पत्र देना है कि उसके एरिया में कहीं कोई स्लम नहीं है। अगर अब झुग्गियां पनपी तो संबंधित एरिया के नोडल अधिकारी पर गाज गिरेगी। पहली बार सप्ताह सप्ताह में ऐसे एफिडेविट लिया जाएगा। स्लम रोकने के लिए यह सख्ती की गई है। डीसी निशांत ने कहा कि शहर में कभी स्लम न हो इसके यह किया गया है।
उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ की सभी सरकारी जमीन पर बने स्लम को हटा दिया गया है। एक दो प्राइवेट प्राॅपर्टी पर बचे स्लम को दो से तीन महीने में हटा दिया जाएगा। स्लम हटाकर करीब 80 एकड़ जमीन वापस ली गई है जिसकी कीमत तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। सवाल यह था कि आखिर सरकारी जमीन पर पहले स्लम बसने क्यों दिया। इस बात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
स्लम हटा अब गिफ्ट सिटी होगी डेवलप
डीसी निशांत ने कहा कि गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में काम चल रहा है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्ताव में बताया गया है कि चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 में जमीन भी पर्याप्त उपलब्ध है। इसलिए यहां आइटी और फाइनेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर आफिस बन सकते हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

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