'अभी प्रस्ताव विचाराधीन, शासन व्यवस्था में किसी बदलाव का कोई इरादा नहीं', चंडीगढ़ पर केंद्र सरकार ने साफ किया अपना रुख

सरकार ने यह भी साफ किया कि प्रस्ताव में चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन व्यवस्था में किसी प्रकार के बदलाव या पंजाब व हरियाणा के साथ उसके पारंपरिक संबंधों को परिवर्तित करने जैसी कोई बात शामिल नहीं है।

एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, चंडीगढ़ के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि इस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई विधेयक लाने की सरकार की मंशा नहीं है।

इस बयान के बाद चंडीगढ़ के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर काफी हद तक विराम लगने की उम्मीद है।