चंडीगढ़ बना देश का पहला स्लम फ्री शहर, शाहपुर कॉलोनी पर भी चला बुलडोजर, शाम तक 500 झुग्गियां हटा दी जाएंगी

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आज देश का पहला स्लम फ्री बन जाएगा। सेक्टर-38 वेस्ट में 36 साल से बसी शाहपुर काॅलाेनी को हटाने का काम सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। यह सिर्फ अंतिम स्लम काॅलोनी बची थी। यहां पर 500 झुग्गियाें को तोड़ा जाना है। 80 प्रतिशत तक अतिक्रमण हटाया जा चुका है। स्थानीय नेताओं समेत स्थानीय लोगों ने झुग्गियां हटाने का विरोध किया, लेकिन वहां पर तैनात 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया और कार्रवाई जारी रखवाई।

हालांकि, इस दौरान पांच काॅलोनियों को क्रॉस का निशान लगाकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि इनके मालिक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे ले आए हैं। शाम तक चलने वाली इस कार्रवाई में छह एकड़ जमीन को खाली करवाकर इंजीनियरिंग विंग को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन ने इस कॉलोनी के के सिर्फ 70 लोगों को पुनर्वास योजना के तहत योग्य मानते हुए फ्लैट की अलाॅटमेंट की है। प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में 17,696 स्माल फ्लैट्स बनाए हैं, जो कि स्लम काॅलोनियों में रहने वाले लोगों को दिए हैं।

 2500 करोड़ रुपये की जमीन करवाई जा चुकी है खाली

प्रशासन के एक आंकड़े के अनुसार चंडीगढ़ में वर्ष 2006 में झुग्गियों में रहने वाली आबादी लगभग 69,000 थी, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार झुग्गियों में रहने वाली जनसंख्या 94,950 हो गई थी। असल में ये संख्या इससे भी काफी ज्यादा थी। दो माह पहले प्रशासन ने सेक्टर-53 की मार्बल मार्केट को खाली करवाया था। प्रशासन इस साल आदर्श काॅलोनी, जनता काॅलोनी को भी हटा चुका है । कुल 2500 करोड़ रुपये की जमीन खाली करवाई गई है ।

धनास की कच्ची काॅलोनी और धनास की मार्बल मार्केट भी हटेगी

इस साल प्रशासन ने शहर में कई एकड़ जमीन को खाली करवाया है, जहां पर सालों से झुग्गियां और अवैध कब्जे बने थे। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देश पर डीसी निशांत यादव ने इन कब्जों को शांतिपूर्ण तरीके से खाली करवाया है, जबकि इससे पहले किसी भी अधिकारी ने इन्हें खाली करवाने की हिम्मत नहीं दिखाई। शाहपुर के बाद इसी साल धनास की कच्ची काॅलोनी और धनास की मार्बल मार्केट को भी हटाने की योजना है। संपदा विभाग के अनुसार सेक्टर-56 की नई मार्केट तैयार होने के बाद ही धनास की सबसे पुरानी मार्बल मार्केट को हटाया जाएगा

फिर से कब्जे हो इसके लिए विशेष टीम का किया गठन

 डीसी ने खाली करवाई गई जमीन के अलावा शहर की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न हो इसके लिए 12 अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया है।इन अधिकारियों को अपने एरिया के अतिक्रमण को लेकर हर 15 दिन में शपथ पत्र देना होगा ऐसे में अब अधिकारी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं ।

अतिक्रमण मुक्त करवाई गई 50 एकड़ जमीन पर बनेंगे प्रोजेक्ट्स

अब खाली करवाई गई इन जमीनों पर प्रशासक ने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को इनका फायदा मिल सके। इस समय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत खाली कराई गई 50 एकड़ से अधिक की प्रमुख भूमि को विकसित करने की पूरी तैयारी की है । इस भूमि पर नया रेलवे जंक्शन, 1700 फ्लैटों की आवास योजना, साइकिल ट्रैक, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा अन्य सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है।