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    पीएम से मिले चंडीगढ़ के प्रशासक, गुजरात की तर्ज पर सिफ्ट सिटी बनाने के मुद्दे पर रखी बात

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:44 PM (IST)

    चंडीगढ़ में गुजरात के गिफ्ट सिटी की तरह सिफ्ट सिटी बनाने के मुद्दे पर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने चंडीगढ़ की मांग को प्रमुखता से उठाया जिससे प्रोजेक्ट पर तेजी आने की संभावना है। प्रशासन ने कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया है और 30 नवंबर तक डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य है। फेज-3 में सिफ्ट सिटी बनाई जाएगी।

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    दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष चंडीगढ़ के मुद्दों पर अपनी बात रखते प्रशासक गुलाब चंद कटारिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी-सिटी (सिफ्ट सिटी) बनाने के मुद्दे पर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात की। कटारिया ने चंडीगढ़ की मांग को पीएम के समक्ष प्रमुखता से उठाया, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि सिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य में अब तेजी आएगी।

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    यूटी प्रशासन पहले ही केंद्र सरकार को इस संबंध में एक आधिकारिक नोट भेज चुका है। इस हाईटेक फिनटेक हब के लिए प्रशासन ने कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया है और 30 नवंबर तक डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार को पीएम से मुलाकात के दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ सहित पंजाब के मुद्दों पर चर्चा की। पंजाब एवं चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ क्षेत्र की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं से अवगत कराया गया।

    फेज-3 में बनाई जाएगी सिफ्ट सिटी

    प्रशासन के अनुसार गुजरात के गांधीनगर में बने गिफ्ट सिटी की तर्ज पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल फाइनेंस-टेक (सिफ्ट) सिटी विकसित की जाएगी। इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख फाइनेंशियल व टेक्नोलाजी हब के रूप में पहचान दिलाया जाएगा। कुछ महीने पहले हुई नीति आयोग की बैठक में भी डीसी निशांत यादव की ओर से इस प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

    प्रशासन ने केंद्र सरकार को भेजे नोट में कहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 और फेज-3 में काफी जमीन उपलब्ध है, विशेषकर फेज-3 में बड़ी मात्रा में खाली जमीन पड़ी है। इस भूमि का उपयोग कर चंडीगढ़ को एक नई पहचान दिलाई जा सकती है।

    खेल नीति पर भी हुई चर्चा

    राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को पंजाब और चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्थानों को एनएएसी मान्यता से जोड़कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य में चल रहे नशा जागरूकता अभियानों का विवरण भी साझा किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देना है ।

    उन्होंने नई खेल नीति पर भी प्रकाश डाला, जो चंडीगढ़ को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में देखती है, जो प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के अवसर प्रदान करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चंडीगढ़ में युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति के बारे में भी जानकारी दी।

    राज्यपाल ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद किए जा रहे उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बहाल करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी रोग नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने में राज्य मशीनरी और स्वयंसेवी संगठनों के समन्वित प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।