केंद्र सरकार ने जारी की SDRF फंड की दूसरी किश्त, पंजाब को मिले 240.8 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एसडीआरएफ) की दूसरी किस्त जारी कर दी है। पंजाब को 240.80 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 198.80 करोड़ रुपये मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे के दौरान यह घोषणा की थी। एसडीआरएफ में 75% राशि केंद्र और 25% राज्य सरकार देती है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के 12 हजार करोड़ रुपये गायब होने के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए एसडीआरएफ की इस साल की दूसरी किश्त एक महीना पहले रिलीज कर दी है। पंजाब को 240.80 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 198.80 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले दिनों पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए आए थे ने उसी दिन यह घोषणा की थी कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश को अक्टूबर में मिलने वाली एसडीआरएफ की राशि की दूसरी किश्त एक महीना एडवांस में रिलीज कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री के जाते ही केंद्र सरकार ने यह राशि रिलीज कर दी है। अब राज्य सरकार को भी इसमें अपने हिस्से के 80 करोड़ रुपये शामिल देकर जमा करवाने होंगे। 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिश पर सभी राज्यों को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की राशि दो किश्तों में दी जाती है।
एक किश्त अप्रैल महीने में बजट पारित होने के तुरंत बाद दी जाती है और दूसरी किश्त एक अक्टूबर को दी जाती है। एसडीआरएफ में 75 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाती है और यह कुल राशि राज्य सरकार के पास रिजर्व फंड के तौर पर रहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन जब यह घोषणा की थी कि पंजाब सरकार के पास 12 हजार करोड़ रुपये की राशि पहले से ही एसडीआरएफ में है साथ ही वह 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी वित्तीय सहायता के रूप में देंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दो केंद्रीय टीमें आई हुई हैं उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित योजनाओं में फंड की एलोकेशन बढ़ाई जाएगी।
प्रधानमंत्री ने जिस 1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की थी उसका विवरण अभी तक राज्य सरकार के पास नहीं आया है। हालांकि उनके 12 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार के पास होने की बात पर कई दिनों तक बहस होती रही क्योंकि वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ऐसी कोई राशि सरकार के पास नहीं है। हालांकि बाद में दो अन्य कैबिनेट मंत्रियों अमन अरोड़ा,राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने माना कि यह राशि पंजाब सरकार के पास है।
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