Budget 2025: बिजली रिफॉर्म्स की मांग पूरी, किसानों को लेकर बड़ी घोषणा; केंद्रीय बजट में पंजाब को और क्या मिला?

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की जो घोषणाएं की हैं उसमें यह राज्यों पर भी निर्भर करेगा कि वह इन राहतों से अपने लिए कितना निकाल पाते हैं।

जयपुर में वित्तमंत्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग के दौरान पंजाब की ओर से अपनी अपेक्षाओं की जो सूची दी गई थी उसमें पहली मांग बिजली सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज देने की मांग थी जिसे रिफॉर्म्स की शर्तों के साथ केंद्रीय मंत्री ने पूरा कर दिया है।

पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि यह अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए हमें बड़े स्तर पर बिजली में रिफॉर्म्स करने होंगे तब जाकर हमें 23सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा।

इन रिफॉर्म्स में ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने,स्मार्ट मीटर लगवाने,सब्सिडी के बिल क्लियर करने आदि शामिल हैं। यदि पंजाब सरकार इन रिफॉर्म्स पर काम करना शुरू करती है तो उसे जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत अतिरक्त कर्ज मिलेगा।

कॉटन मिशन, दलहन मिशन और तिलहन आदि को लेकर बड़ी घोषणा

पंजाब की अन्य मांगों में फसली विविधिकरण योजना भी शामिल थी हालांकि इस पर केंद्रीय वित्तमंत्री सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं की है लेकिन कॉटन मिशन,दलहन मिशन और तिलहन आदि को लेकर बड़े मिशनों की घोषणा की गई है ताकि विदेशों से आयात करने वाले बिलों को कम किया जा सके।

इसके लिए किसानों को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। पंजाब के लिए ये तीनों फसलें बेहद महत्वपूर्ण हैं। खासतौर पर धान की वैकल्पिक फसल क है जिसका रकबा किसी समय 7.25 लाख हेक्टेयर था जो अब एक लाख हेक्टेयर से भी नीचे चला गया है।

कॉटन मिशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुख्य रखकर तैयार किया गया है जो पांच साल के लिए है। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि इस मिशन में रखी गई राशि में से कितना हिस्सा वह निकाल पाता है।

इसी तरह दालों और खाद्य तेलों को लेकर भी देश को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए तुअर,उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि धन धान्य कृषि योजना के तहत उन 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। दक्षिणी पंजाब किसी समय दालों के लिए जाना जाता था लेकिन अब दालें पैदा नहीं होतीं। इस मिशन के जरिए पंजाब इनमें अपने आप को रख सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड सीमा बढ़ाई

इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि यह किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें और कर्ज में डालने की योजना है।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने देश की सभी आइआईटी में सीटों को बढ़ाने की घोषणा की है और साथ ही यह भी कहा है कि इसके लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की ओर भी केंद्र सरकार सहयोग करेगी। इससे पंजाब की रोपड़ आईआईटी को भी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने आईआईटी में विस्तार करने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाने का एलान किया है।

निर्मला सीतामरण के अनुसार, देश भर के मेडिकल कॉलेजों में अगले पांच वर्षों में मेडिकल की 75,000 सीटें और बढ़ाए जाने का लक्ष्य है, जबकि अगले साल 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी।फिलहाल मेडिकल कालेजों में 1,12,112 सीटें हैं। दस हजार सीटें बढ़ाने का अर्थ है कि लगभग नौ प्रतिशत सीटें बढ़ेंगी।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र में चार और प्राइवेट सेक्टर में सात मेडिकल कालेज हैं जिनमें क्रमश: 750 और 950 सीटें हैं। यदि दोनेां में नौ प्रतिशत सीटें भी बढ़ीं तो पंजाब में सौ के करीब सीटें बढ़ जाएंगी।