मोहाली के डेराबस्सी में 20 करोड़ रुपये से बनने वाले बस स्टैंड निर्माण पर ब्रेक, काउंसिल प्रधान ने सरकार पर मढ़ा आरोप

जागरण संवाददाता, डेराबस्सी। मोहाली के डेराबस्सी में पुराने नगर काउंसिल दफ्तर की इमारत को तोड़कर उसकी जगह 20 करोड़ रुपये की लागत से नए बस स्टैंड का निर्माण होना था और इस नए बस स्टैंड में नगर काउंसिल का दफ्तर व शॉपिंग मॉल भी बनाया जाना था। लेकिन यह प्रोजेक्ट अब अधर में लटक गया है। नगर काउंसिल डेराबस्सी के प्रधान रणजीत सिंह रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के समय इस प्रोजेक्ट को  मंजूरी मिल गई थी। काउंसिल दफ्तर को तोड़ने का भी टेंडर जारी कर पुरानी इमारत को खाली कर दिया गया था। राज्य में सरकार बदलने के बाद पंजाब सरकार बस स्टैंड के लिए अपने हिस्से के दस करोड़ रुपये के फंड पर रोक लगा दी गई है, जबकि नगर काउंसिल के हिस्से के 10 करोड़ रुपये काउंसिल के पास तैयार हैं।

यह बस स्टैंड माता गुजर कौर के नाम पर बनाया जाना था। डेराबस्सी की आबादी 1 लाख के करीब है और यहां बस स्टैंड न होने के चलते बसें हाईवे पर खड़ी होती हैं। बरसात के दिनों में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों के हित के लिए कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस के हलका इंचार्ज दीपइंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में नगर काउंसिल के प्रधान रणजीत सिंह रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट की योजना तैयार की थी। विधानसभा चुनाव से पहले दीपइंदर ढिल्लों ने इसका नींव पत्थर रखा था। उस समय लोगों में उम्मीद जगी थी कि अब यह प्रोजेक्ट जल्द पूरा होगा और उन्हें दूर दराज जाने के लिए अपने शहर में बस स्टैंड मिल जाएगा। लेकिन फंड की कमी के चलते इस पर रोक लग जाने से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

सैनी भवन में शिफ्ट किया था नगर काउंसिल दफ्तर

पुराना नगर काउंसिल दफ्तर तोड़कर नए बस स्टैंड का निर्माण होना था, जिसके लिए काउंसिल प्रधान रणजीत सिंह रेड्डी ने चुनाव से पहले काउंसिल दफ्तर को तोड़ने का टेंडर करते हुए इसे खाली कर बरवाला रोड पर सैनी भवन में आरजी तौर पर शिफ्ट कर दिया था। सैनी भवन को गरीब लोगों की शादी समारोह आदि कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोगों ने काउंसिल दफ्तर शिफ्ट होने पर इसका काफी विरोध किया था। कई दिन प्रदर्शन चले बावजूद काउंसिल दफ्तर को सैनी भवन में शिफ्ट कर दिया गया। योजना अनुसार इस बस स्टैंड में शॉपिंग कांप्लैक्स व नगर काउंसिल का दफ्तर तैयार किया जाना था।

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"इस प्रोजेक्ट को हाउस मीटिंग में पास जरूर किया गया था, लेकिन इसे सरकार की ओर से पूर्ण मंजूरी नहीं मिली थी। यह मंजूरी अभी भी पेंडिंग है।

                                                                                       -रवनीत सिंह, ईओ नगर काउंसिल डेराबस्सी