Punjab News: पंजाब सरकार का बड़ा कदम, अब संपत्ति मालिकों को 15 दिनों में मिलेगी एनओसी

जेएनएन, चंडीगढ़। Punjab Property NOC:  पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और लोगों को संपत्ति के मामलों में बड़ी राहत दी है। पंजाब के लोगों को संपत्ति की खरीद एवं बिक्री के दौरान होने वाले झगड़ों और मुकदमेबाजी से बचाने के लिए एनओसी 15 दिन में मिलेगी। पहले इस प्रक्रिया को 21 दिन में पूरा किया जाता था।

हरपाल चीमा ने प्रवासी लोगाें को इससे फायदा होगा   

वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने वीरवार को बैठक के दौरान यह फैसला लिया। हरपाल सिंह चीमा के सुझाव पर यह भी फैसला लिया गया कि प्रवासी भारतीयों और अन्य ऐसे व्यक्तियों जिनके पास समय की कमी होती है, की सुविधा के लिए तत्काल सुविधा के अंतर्गत एनओसी प्रक्रिया के लिए समय 5 दिन का होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के अंतर्गत प्रवासी भारतीय या वह व्यक्ति जो इस सुविधा को जल्द हासिल करना चाहते हैं मामूली सी अधिक फीस अदा कर 5 दिनों में एनओसी हासिल कर सकेंगे।

एनओसी की प्रक्रिया पर आनलाइन रखी जाएगी नजर 

कैबिनेट मंत्रियों की ओर से एनओसी की आनलाइन प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए राजस्व विभाग के सब-रजिस्ट्रार को लागइन आईडी और पासवर्ड मुहैया करने का फैसला किया गया। जिससे वह रजिस्ट्री के मौके पर असली और नकली एनओसी का पता लगा सके। इससे नकली एनओसी के कारण हुई रजिस्ट्री के मामलों में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी और धोखा धड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर आपराधिक मामले दर्ज करने में भी सहायता मिलेगी।

वसीका नवीसा के लिए नए लाइसेंस जारी करने का फैसला 

बैठक के दौरान लोगों की सुविधा के लिए वसीका नवीसा के नए लाइसेंस जारी करने का भी फैसला किया गया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया कि हरेक वसीका नवीस राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों को संपत्ति विक्रेता और खरीददार की जानकारी के लिए प्रदर्शित करे और तहसीलदारों द्वारा औचक चेकिंग कर इसको सुनिश्चित बनाया जाए।

लोगों को अधिकृत और अनाधिकृत रिहायशी कालोनियों संबंधी अवगत करवाने के लिए राज्य भर की सभी अधिकृत कालोनियों की सूची को राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार की विभागीय वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बैठक में उपस्थित राजस्व, आवास निर्माण एवं स्थानीय सरकार विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अगली बैठक के दौरान संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया में आने वाली अन्य कठिनाईयों के हल के लिए सुझाव पेश करें। जिससे लोगों की सुविधा और रीयल एस्टेट में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके।