दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब में आप सरकार का बड़ा फेरबदल, नौ जिलों के पुलिस प्रमुखों का तबादला
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार एकदम सक्रिय मोड में आ गई है। सरकार ने शुक्रवार को एक साथ तीन बड़े निर्णय लिए। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग वापस ले लिया गया तो सरकार के मुकदमे लड़ने वाले एडवोकेट जनरल विभाग के सभी अधिकारियों से इस्तीफे मांग लिए गए। नौ जिलों के पुलिस प्रमुखों सहित 21 आइपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
इन्द्रप्रीत सिंह, जागरण, चंडीगढ़। इसे दिल्ली में मिली हार का प्रभाव ही कहा जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार एकदम सक्रिय मोड में आ गई है। सरकार ने शुक्रवार को एक साथ तीन बड़े निर्णय लिए।
21 आइपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया
कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग वापस ले लिया गया तो सरकार के मुकदमे लड़ने वाले एडवोकेट जनरल विभाग के सभी अधिकारियों से इस्तीफे मांग लिए गए। नौ जिलों के पुलिस प्रमुखों सहित 21 आइपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
एजी की टीम से सोमवार तक इस्तीफा मांगा गया
पहले कहा जा रहा था कि एडवोकेट जनरल से लेकर नीचे तक सभी वकीलों को इस्तीफा देने को कहा गया है परंतु बाद में स्पष्ट हुआ कि केवल एजी की टीम से सोमवार तक इस्तीफा मांगा गया है। कुल 236 लोगों की टीम में से 62 लोगों ने इस्तीफा भेज भी दिया है। एजी की टीम में आठ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाने वाले केसों के लिए नियुक्त किया गया है। इनमें पांच एडवोकेट आन रिकॉर्ड व तीन डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं।
एडवोकेट जनरल गुरिंदर सिंह गैरी ने कहा कि दस फरवरी को सभी का कार्यकाल पूरा हो गया था। ओरिएंटेशन के बाद इन्हें फिर नियुक्त किया जाएगा। पता चला है कि आगामी 15 दिनों में एडवोकेट जनरल की नई टीम का गठन कर दिया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री धालीवाल से महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिए
ध्यान देने की बात है कि कैबिनेट मंत्री धालीवाल से धीरे-धीरे सभी महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिए गए हैं। इससे पहले उनके पास कृषि व ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग भी रहे हैं परंतु अब उनके पास केवल एनआरआइ मामलों का विभाग बचा है।
वकील बोले-दिल्ली के वकीलों के किया जाएगा एडजस्ट
जिन सीनियर एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल सहित अन्य अधिकारियों से इस्तीफे मांगे गए हैं, उनमें इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद वहां के वकीलों को भी अब पंजाब में एडजस्ट किया जाएगा इसीलिए उनसे इस्तीफे मांगा गए हैं। इसको लेकर इनमें नाराजगी भी दिखाई पड़ रही है।
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