1600 करोड़ के बाढ़ राहत पैकेज पर भड़की AAP का हंगामा , CM मान करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंजाब में बाढ़ राहत के लिए दिए गए 1600 करोड़ रुपये पैकेज को भले ही आम आदमी पार्टी के मंत्री नाकाफी बता कर उसकी निंदा कर रहे हो लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार के प्रति सुरों में भी नरमी आई है। 20 दिन पहले तक जहां मुख्यमंत्री कह रहे थे कि केंद्र के पास क्यों जाए। अब मुख्यमंत्री ने कहा हैं कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। इसके लिए वह समय ले रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद भगवंत मान ने की है।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और उसके उपरांत करीब 40 मिनट तक पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा नेता सुनील जाखड़ से लेकर शिअद के प्रधान सुखबीर बादल तक पर राजनीतिक हमले किए लेकिन केंद्र वह प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कमेंट्स नहीं किया।

बता दें कि प्रधानमंत्री 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री ने बाढ़ राहत के लिए 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास 12,000 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन कोष में पड़ा है।

जिसे लेकर आप के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा से लेकर बाकी कैबिनेट मंत्रियों ने राहत पैकेज को नाकाफी बताकर प्रधानमंत्री को जमकर कोसा। मंत्रियों ने यहां तक कहा कि वह फोटो शूट के लिए पंजाब आए थे। एक्स एकाउंट पर हमेशा सक्रिय रहने वाले मुख्यमंत्री ने इस पर कोई कमेंट्स न तो पहले किया और न ही आज।

मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ रुपये फौरी राहत के रूप में मिली हैं, तो उन्होंने कहा, अच्छी बात हैं। पंजाब का बहुत नुकसान हुआ है। भगवान उन्हें सद-बुद्धी दे। वहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार से समय ले रहे हैं।

जल्द ही वह सारी रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे। 12,000 करोड़ रुपये के राज्य आपदा प्रबंधन फंड को लेकर उठे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, अप्रैल 2022 से अब तक 1582 करोड़ रुपये आए हैं। जिसमें से 649 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 2022 से पहले के फंड पर मुख्यमंत्री द्वारा अनभिज्ञयता जताने पर मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने कहा कि एसडीआरएफ, कैंपा और जीपीएफ पब्लिक फंड होता है।

स्टेट इसका बैंकर हैं। 12,000 करोड़ रुपये की एंट्री हैं। मुख्य सचिव द्वारा स्पष्ट करने पर तस्वीर साफ हो गई हैं कि राज्य सरकार के पास 12,000 करोड़ रुपये एसडीआरएफ में हैं। क्योंकि पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि राज्य के पास 12,000 करोड़ रुपये एसडीआरएफ के रूप में पड़ा हैं।