BBMB परियोजनाओं पर CISF तैनाती के फैसले पर पंजाब सरकार की आपत्ति खारिज, क्या बोले चेयरमैन त्रिपाठी?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की परियोजनाओं पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) लगाने के मामले को लेकर पिछले कुछ समय से पंजाब और बीबीएमबी में चल रहे विवाद को एक बार फिर से हवा मिल गई है।

बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने कहा है कि बीबीएमबी की परियोजनाओं पर सीआईएसएफ लगाने का फैसला 2021 में ही हो गया था और हमने इस संबंधी गृह मंत्रालय को लिख दिया था, अब पंजाब सरकार ने अपना सहमति पत्र वापिस ले लिया है तो इससे फैसला पलट नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला बीबीएमबी की सभी पार्टनर स्टेट मिलकर लेती हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे तो एक सरकार आकर सहमति देगी , दूसरी उसे वापिस ले लेगी और अगली सरकार कहेगी कि हम पिछली सरकार का फैसला पलट रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 2021 में ही सीआईएसएफ लगाने का फैसला हो गया था।

पहले चरण में हमने सुंदरनगर पर सीआईएसएफ लगाई, उसके बाद अन्य पर। इस साल भाखड़ा और नंगल में लगानी थी। उन्होंने कहा कि न तो 2022 में, न 23 में और न ही 24 में पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया। अब अचानक वे क्यों कर रहे हैं?

जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम 60 प्रतिशत खर्च देते हैं तो उन्होंने बताया कि पंजाब का हिस्सा साठ प्रतिशत नहीं है बल्कि 39 प्रतिशत है। शेष 27 प्रतिशत खर्च राजस्थान और 29 प्रतिशत हरियाणा देता है।

बीबीएमबी चेयरमैन ने कहा कि हालांकि हमें सीआईएसएफ लगाना महंगा पड़ता है। हालांकि उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि पंजाब पुलिस के मुकाबले सीआईएसएफ बेहतर फोर्स है इसलिए कोई अच्छी लेनी हो तो पैसे तो अधिक खर्च करने ही पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को सीआईएसएफ से क्या दिक्कत है? क्या सचिवालय, एनएफएल आदि संस्थानों पर सीआईएसएफ नहीं लगी हुई है?

अप्रैल महीने में नंगल से पानी छोड़ने को लेकर उनके घेराव पर पूछे सवाल पर बीबीएमबी के चेयरमैन ने कहा कि उनका किसी ने घेराव नहीं किया और न ही किसी ने पानी छोड़ने से रोका। उन्होंने कहा कि पानी को हम रेगुलेट करते हैं, हमें पानी छोड़ने से कौन रोक सकता है?