Punjab News: 'शोभा नहीं देता, PM के वादे के बाद भी धरने पर बैठे हैं किसान', हरसिमरत कौर का केंद्र पर हमला; SYL पर क्या बोलीं

जागरण संवाददाता, बठिंडा। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से किसानों की सभी शिकायतों को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करने और वादे के अनुसार एमएसपी कमेटी में प्रतिनिधित्व देने की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए वाघा और हुसैनीवाला सीमाओं को खोलने और पंजाब विशेष तौर पर इसके बार्डर क्षेत्रों के लिए एक औद्योगिक पैकेज की स्थापना की मांग की है।

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए बठिंडा सांसद ने चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को सौंपने की जोरदार अपील की। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की नियुक्ति में 60-40 के अनुपात की अनदेखी करके, केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय नियमों को लागू करके और आधिकारिक कामकाज में पंजाबियों के साथ भेदभाव करके चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कम करने के प्रयासों की आलोचना की है।

'पंजाब से नदी का पानी ना छीना जाए'

उन्होंने कहा कि शिअद ने यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ी है कि पंजाब से नदी का पानी न छीना जाए और इस मामले में राज्य के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को 2019 में श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जंयती समारोह के दौरान सभी बंदी सिंहों को रिहा करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी याद दिलाई।

उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस मुद्दे पर अदालत में यह रुख लिया कि सिंह बंदी समाज के लिए खतरा है और बाद में बंदियों से उनके उनके कृत्यों के लिए माफी मांगने की मांग की।

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विशेष औद्योगिक पैकेज देने की मांग

किसानों की शिकायतों के समाधान की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए हरसिमरत ने कहा कि जब किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन उठाने पर गारंटी दी गई थी। उन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और एमएसपी को कानूनी इकाई बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। यह अभी तक नही किया गया।

बठिंडा सांसद ने पंजाब को एक विशेष औद्योगिक पैकेज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब पहाड़ी राज्यों को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रियायतें दी गईं तो पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है। इससे पंजाब के उद्योग का एक हिस्सा पहाड़ी राज्यों में चला गया। जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है।

वाघा और हुसैनीवाला सीमा खोलने की भी मांग

उन्होंने पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए वाघा और हुसैनीवाला सीमा खोलने की भी मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से सिख मामलों में हस्तक्षेप बंद करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने श्री दरबार साहिब पर टैंकों और मोर्टार से हमला किया, जबकि मौजूदा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में नांदेड़ स्थित श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समेत सिख धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण कर लिया है और शिरोमणि कमेटी तोड़कर हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा कमेटी का गठन किया है।

हरसिमरत ने नए आपराधिक कानूनों में पुलिस को दी जाने वाली शक्ति को कम करने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इससे इमरजेंसी जैसी नई स्थिति पैदा हो सकती है।

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