यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Manpreet Badal Case: भ्रष्टाचार मामले में मनप्रीत बादल की जमानत याचिका रद, बठिंडा कोर्ट में की गई थी दायर
बठिंडा की अदालत ने मनप्रीत बादल की जमानत याचिका रद्द कर दी है। बता दें कि 29 सितंबर को बठिंडा ...और पढ़ें
HighLights
- मनप्रीत बादल की जमानत याचिका रद्द कर दी है।
- 29 सितंबर को बठिंडा अदालत में दायर हुई थी याचिका।
- सरकार को 65 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाने के मामले में फरार चल रहे हैं।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। भारतीय जनता पार्टी (BJP) कोर कमेटी के सदस्य और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Former Finance Minister Manpreet Singh Badal) को अदालत से बड़ा झटका लगा है। बठिंडा कोर्ट ने मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत के लिए दायर अर्जी खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज राम कुमार सिंगला की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने करीब एक घंटे तक बहस की, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं।
बहस के दौरान सबसे बड़ा और दिलचस्प पहलू यह रहा कि शिकायतकर्ता और भाजपा जिला अध्यक्ष सरूप चंद सिंगला ने मनप्रीत बादल की जमानत याचिका को रद्द करने के लिए अपने वकील को खड़ा कर दिया था, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। इसके साथ ही सरकारी वकील अमरजीत स्याल ने भी मनप्रीत बादल की जमानत अर्जी खारिज करने के लिए कोर्ट के सामने दलीलें पेश की।
अर्जी खारिज करने के लिए वकीलों की दलील
जमानत अर्जी खारिज करने के लिए वकीलों ने दलील दी कि मनप्रीत बादल ने नियमों का उल्लंघन कर प्लाट खरीदकर सरकार को 65 लाख का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। वहीं पूर्व मंत्री के वकील सुखदीप सिंह भिंडर ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर उनके मुवक्किल को राजनीतिक दुश्मनी की आड़ में झूठे मामले में फंसा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ राजनीतिक दुश्मनी है।
इसके अलावा उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया और यह भी दावा किया कि विजिलेंस ने इस मामले में कोई बरामदगी नहीं की है। विजिलेंस के अलावा प्लाटों से जुड़ा सारा रिकार्ड बीडीए के पास उपलब्ध है, इसलिए मनप्रीत बादल को जमानत दी जाए।
अभी भी की जा रही है छापेमारी
सुबह हुई बहस के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया और बुधवार शाम को मनप्रीत बादल की जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया। गौर हो कि 24 सितंबर को मनप्रीत सिंह बादल, बीडीए के तत्कालीन प्रशासक विक्रमजीत सिंह शेरगिल, सुपरिटेंडेंट पंकज कालिया समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस बीच पुलिस ने तीन आरोपितों राजीव कुमार, विकास अरोड़ा और अमनदीप को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि कथित आरोपित मनप्रीत बादल की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी की जा रही है।
तीनों आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
गिरफ्तार तीनों आरोपितों को पूछताछ के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूर्व वित्त मंत्री पर बीडीए अधिकारियों के साथ मिलकर कमर्शियल प्लाटों को रिहायशी में परिवर्तित करके अवैध रूप से कमर्शियल जगह खरीदने का आरोप लगाया गया है, जिससे सरकार को 65 लाख रुपये की वित्तीय हानि हुई।
बादल में मान पर लगाए आरोप
इससे पहले मनप्रीत बादल ने भी 22 सितंबर को ब्लैंकेट बेल दाखिल की थी, लेकिन पर्चा दर्ज होने के बाद यह अर्जी वापस ले ली गई थी। जिसके बाद गुरुवार को दाखिल की गई इस नई अर्जी में मनप्रीत बादल ने मंत्री भगवंत मान पर राजनीतिक द्वेष के तहत यह पर्चा दाखिल करने का आरोप लगाया है।