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    पाक को कोरोना वैक्सीन देना शहीदों से गद्दारी : वीरेश

    By JagranEdited By:
    Updated: Sun, 14 Mar 2021 10:56 PM (IST)

    एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिदू नेता वीरेश शांडिल्य ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन दी तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।

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    पाक को कोरोना वैक्सीन देना शहीदों से गद्दारी : वीरेश

    जागरण संवाददाता, बठिडा : एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिदू नेता वीरेश शांडिल्य ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन दी तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। जो पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में भेजकर हमले करवा रहा है, उसे कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना देश के शहीदों के साथ गद्दारी है। शहीदों के साथ भद्दा मजाक है। जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीरेश शांडिल्य ने यह बात रविवार को एक होटल में पत्रकार वार्ता में की।

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    उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन दी तो इसके लिए वह अपना खून बहा देंगे, लेकिन वैकसीन नहीं देने देंगे। पाकिस्तान ऐसा देश है जोकि आतंकी पैदा करता है। भारत को जबकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करना चाहिए और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन देने का फैसला वापस नहीं लिया तो मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। वीरेश ने बताया सनातन धर्म समाज को एकजुट करने व समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जा रहा है, जिसका मुख्यालय बठिडा में होगा। यह संगठन हर तरह के मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाएगा। इस मौके कुलदीप गोयल, मनोज कुमार, विनोद गुप्ता, रामपाल, अशोक मोदी, निपुन कुमार आदि भी मौजूद थे। लाकडाउन लगाया तो सड़कों पर उतरेंगे

    वीरेश शांडिल्य ने यह भी कहा कि अगर कैप्टन सरकार ने पंजाब में फिर से लाकडाउन लगाया तो इसके खिलाफ वह सड़कों पर उतरेंगे। लाकडाउन के कारण पहले ही लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यही हाल अन्य कारोबारों का होकर रह गया है, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को कुछ नहीं दिया। वीरेश शांडिल्य ने पंजाब में अत्यंत महंगी बिजली को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और बिजली के बिल कम करने की मांग की।