केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा- लंगर सामग्री पर जीएसटी छूट चाहती हूं, पर असमर्थ हूं
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के कहा है कि वे चाहती हैं कि लंगर में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, लेकिन वे अकेले जीएसटी खत्म करवाने से असमर्थ हैं।
जेएनएन, अमृतसर । केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के कहा है कि वे चाहती हैं कि लंगर में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, लेकिन वे अकेले जीएसटी खत्म करवाने से असमर्थ हैं। इस संबंधी फैसला जीएसटी कौंसिल ने लेना है। पंजाब के वित्त मंत्री इस मुद्दे पर कौंसिल में प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर गंभीर नहीं दिखाई दे रही। हरसिमरत बुधवार को अमृतसर में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से किसानों और उद्योगपितयों के साथ एक बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत कर रही थी।
हरसिमरत ने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार हर फ्रंट पर फेल सिद्ध हुई है। कैप्टन जो वादे करके सत्ता में आए हैं, उनको पूरा करने से भाग रहे हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था पूरा तरह चरमरा गई है। वे किसानों की आत्महत्याओं के नाम पर कोई राजनीति नहीं कर रही हैं बल्कि, कैप्टन किसानों के कर्ज माफी का एलान करके सत्ता में आए और अब किसानों से राजनीति करते हुए कर्ज माफ करने से भाग रहे है।
सीआइआइ के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उन किसानों और उद्यमियों को दो वर्ष तक स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, जो पंजाब के मेगा फूड पार्क में निवेश करेंगे। यह अवधि परियोजना के आरंभ होने के बाद गिनी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने आवंटित 6000 करोड़ की राशि जारी की है। इसका इस्तेमाल तीन सालों में किया जाना है।
देश में 42 मेगा फूड पार्क स्थित हैं। पंजाब के फाजिल्का, लुधियाना और होशियारपुर के मेगा फूड पार्क हैं। यह देश में किसी भी राज्य में मेगा फूड पार्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये फूड पार्क 5 लाख रोजगार दे रहे हैं और 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर काम कर रहे हैं।
35 फीसद तक सब्सिडी का लाभ
किसानों को केंद्रीय मंत्रालय से निवेश के 35 फीसद तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसान संपदा योजना के तहत क्लस्टर फूड प्रोसेसिंह स्कीम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज योजना के तहत 5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा । इसके तहत गैर सरकारी संस्थाएं व सहकारिता को केंद्र में रखा जाएगा। इस अवसर पर राज्य सभा सदस्य श्वेत मलिक सीआइआइ के गुनीत ङ्क्षसह समेत विभिन्न पदाधिकारी भी मौजूद थे। व्यापार मंडल के सदस्यों ने राजिंदरमरवाहा के नेतृत्व में मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
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