पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, पूर्व मंत्री धालीवाल की मांग पर CM मान का बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में उनकी मांग स्वीकार करते हुए रावी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान नदी कटाव से प्रभावित किसानों को 18,800 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार देश की पहली सरकार है जिसने नदी कटाव से प्रभावित भूमि के लिए और बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा प्रदान किया है।

धालीवाल अजनाला शहर में अपने निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय में आयोजित एक जनसुनवाई में विभिन्न गाँवों और कस्बों से आए किसानों और आम जनता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि बाढ़ और भारी बारिश के कारण धान के दाने मुरझा गए हैं और नम हो गए हैं, जिससे उन्हें बेचना मुश्किल हो रहा है।

धालीवाल ने यह आश्वासन देते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष यह मुद्दा उठाया था कि पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुई नमी और अनाज के रंग बदलने जैसी समस्याओं के बावजूद, सरकारी एजेंसियों को किसानों से पूरी कीमत पर धान खरीदना चाहिए।

अमित शाह ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगा ताकि किसानों को मंडियों में धान बेचने में कोई परेशानी न हो।

धालीवाल ने किसानों के समर्थन में बोलते हुए कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुई फसलें न केवल किसानों की आजीविका को प्रभावित करती हैं, बल्कि 1.4 अरब देशवासियों के जीवन और आजीविका पर भी सीधा असर डालती हैं। ये आपदाएँ केंद्रीय खाद्य भंडार को कमजोर कर सकती हैं और देशवासियों के लिए खाद्य संकट पैदा कर सकती हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के कर्ज माफ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने और नागरिकों की स्थायी खाद्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपील की।

जनसुनवाई के दौरान, धालीवाल ने दर्जनों प्रभावित लोगों की समस्याएँ सुनीं, उनका मौके पर ही समाधान किया और उन्हें महत्वपूर्ण राहत प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिन लोगों को अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, वे मुख्य कार्यालय में अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं ताकि उनके लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था की जा सके।