पार्षदों ने दबा रखे हैं स्मार्ट राशन कार्ड

जागरण संवाददाता, अमृतसर

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लोगों को बनाए गए स्मार्ट राशन कार्ड का राजनीतिकरण हो गया है। पंजाब सरकार के आदेशों पर फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग की तरफ से लोगों के स्मार्ट राशन कार्ड तो बना दिए गए है, लेकिन इन्हें विभाग ने लोगों को सीधा बांटने के बजाय इलाके के पार्षदों को ही दे दिए है। अब पार्षदों ने इन स्मार्ट राशन कार्डो को दबा लिया है और वह अपनी मर्जी के साथ ही लोगों को यह स्मार्ट कार्ड बांट रहे है। इलाका पार्षद उन्हें ही यह कार्ड दे रहे है, जो डिपो होल्डर द्वारा लिखी गई पर्ची को लेकर उनके पास पहुंच रहे है। फिलहाल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने लोगों के बीच यह स्मार्ट कार्ड बांट दिए है।

उल्लेखनीय है कि जिले में इस तीन लाख 49 हजार करीब राशन कार्ड होल्डर है। विभाग की तरफ से हलका वाइस राशन कार्ड बनाए गए है और कार्ड बनाने के बाद विभाग की तरफ से उन्हें पार्षदों के हवाले कर दिया।

दो लाख 94 हजार के करीब बने स्मार्ट राशन कार्ड

आटा दाल स्कीम के तहत लोगों को बांटी जाने वाले राशन के लिए पहले नीले कार्ड बनाए थे। नीले कार्ड बन जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे देशभर में स्मार्ट राशन कार्ड बनाए गए है। पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक जिले के 2 लाख 94 हजार स्मार्ट राशन कार्ड बनाए जा चुके है। इस स्मार्ट कार्ड से कार्ड धारक पंजाब में किसी भी जिले से अपना राशन ले सकता है। इसके लिए उसे अपने नजदीक के डिपो होल्डर के पास ही जाना होगा।

विभाग को सीधे लोगों के बीच यह कार्ड बांटने चाहिए थे : सरीन

आरटीआइ एक्टीविस्ट वरुण सरीन का कहना है कि विभाग ने इन कार्डों का राजनीतिकरण करते हुए इन्हें सीधे नेताओं को दे दिए, जोकि सरासर गलत है। अब लोग अपने पार्षदों के पास जाकर भटक रहे है। कई-कई चक्कर लगाने के बाद ही उन्हें यह कार्ड दिए जा रहे है। पार्षद तो सिर्फ उन लोगों को यह कार्ड दे रहे है, जो उनकी पार्टी से संबंधित है, दूसरी पार्टी के लोग अगर उनके पास चले जाते है तो उन्हें यह कार्ड नहीं दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक विभाग को खुद ही इन कार्डों को बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस संबंधी मुख्यमंत्री को शिकायत करेंगे और अपील करेंगे कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए। ध्यान में लाएं मामला, कार्रवाई करेंगे : डीएफएससी

डिस्ट्रिक फूड सप्लाई कंट्रोलर राज रिषी मेहरा का कहना है कि इस तरह का कोई मामला उनके पास नहीं आया है। अगर ऐसा हो रहा है तो वह उनके ध्यान में मामला लेकर आए, वह इस बाबत जरुर कार्रवाई करेंगे।