गुरबानी के मुफ्त प्रसारण को लेकर नेटवर्क प्रमुख ने 1 करोड़ का दिया चैलेंज, कहा- PTC पहले से है 'फ्री टू एयर'

अमृतसर, जागरण संवाददाता: अमृतसर के हरमिंदर साहिब से गुरबानी के मुफ्त प्रसारण के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान के प्रस्‍तावित विधेयक पर बढ़ती राजनीति के बीच समाचार नेटवर्क के प्रमुख निदेशक रवींद्र नारायण ने पूरे राज्‍य मंत्रिमंडल को चुनौति दी है। उन्होंने देश भर में किसी को भी 1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की, जो यह दर्शाता है कि उन्हें सदस्यता लेने के लिए भुगतान करना होगा। उन्‍होंने कहा कि गुरबानी पहले से ही मुफ्त है।

सब जगह है फ्री प्रसारण

सभी पीटीसी नेटवर्क चैनलों को भारत सरकार द्वारा फ्री-टू-एयर चैनलों के रूप में नामित किया गया है। कोई केबल ऑपरेटर, डीटीएच ऑपरेटर, कोई पैसा नहीं लेता है। यह यूट्यूब और फेसबुक पर भी मुफ्त में उपलब्ध है। तो फिर भगवंत मान गुरबानी को कैसे फ्री टू एयर बनाने का दावा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि गुरबानी सबका अधिकार है और यह नि:शुल्क होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने के बाद सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में एक नया खंड जोड़ने की योजना बना रहे हैं।

20 जून को लिया जाएगा राज्‍य विधानसभा में वोट

भगवान के आशीर्वाद से हम कल एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं, सभी भक्तों की मांग के अनुसार हम सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में एक नया खंड जोड़ रहे हैं कि हरमिंदर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा। किसी टेंडर की जरूरत नहीं है।

20 जून को राज्य विधानसभा में वोट लिया जाएगा। 1998 से हरमंदिर साहिब में सुबह और शाम गुरबानी का प्रसारण किया जा रहा है। गुरबानी के प्रसारण अधिकार 2007 से राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बादल परिवार के स्वामित्व वाले पीटीसी नेटवर्क के पास हैं।

नेटवर्क शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सालाना 2 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। राजनीतिक रूप से यह विपक्षी शिरोमणि अकाली दल की पंथिक आभा को कम करने की संभावना है। गुरबानी के प्रसारण के लिए SGPC और PTC नेटवर्क का अनुबंध जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है। एसजीपीसी ने आरोप लगाया है कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है।