वेबसाइट पर देखें अब अवैध निर्माण
जागरण संवाददाता, अमृतसर निगम की वेबसाइट पर अब अवैध निर्माण देख सकते हैं। महानगर में अवैध निर्माण क
जागरण संवाददाता, अमृतसर
निगम की वेबसाइट पर अब अवैध निर्माण देख सकते हैं। महानगर में अवैध निर्माण करने वाले 418 लोगों की सूची म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग (एमटीपी) विभाग की ओर से निगम की वेबसाइट (अमृतसर कार्प. कॉम) पर डाल दी गई है। अगले चरण में अवैध निर्माण की तस्वीर और नोटिस की प्रति भी जल्द ही वेबसाइट पर दर्ज की जाएगी।
पिछले कुछ माह के दौरान अवैध निर्माण को लेकर कटघरे में खड़ा निगम प्रशासन ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल शुरू की है। इसको लेकर हाईकोर्ट का भी सख्त फरमान था, जिसमें अवैध निर्माण करने वालों के नाम, पता, घर की तस्वीर और नोटिस की प्रति भी ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया था। एमटीपी विभाग की ओर से अब तक 418 अवैध निर्माणों की सूची वेबसाइट पर दर्ज की जा चुकी है। इसके तहत अवैध निर्माण करने वालों का नाम, पता, निर्माण व्यावसायिक है या फिर रिहाइशी, किस धारा के तहत और कब नोटिस भेजा गया, यह प्रॉपर्टी कंपाउडेबल है या नहीं, कंपाउडेबल है तो फीस जमा हुई या नहीं, जमा हुई तो जी-8 का नंबर क्या है? हर जानकारी वेबसाइट पर डाली गई है।
इसके अलावा निगम ने नक्शा पास करवाने में आ रही परेशानी के मद्देनजर शहरवासियों को एसएमएस (शार्ट मैसेज सर्विस) भेजने की कवायद के बाद अब इसे ऑनलाइन करने का भी निर्णय लिया है। पूर्व कमिश्नर डीपीएस खरबंदा ने 1 जनवरी 2014 में एमटीपी विभाग में एसएमएस सेवा शुरू की थी। इसके बाद से अब तक नक्शे के लिए 2319 लोगों ने आवेदन दिए हैं। इसमें 1500 से अधिक नक्शे पास करने के बाद लोगों को एसएमएस भेजकर जानकारी दी गई। बाकी नक्शा किसी कारणवश मंजूर नहीं किए गए, इसकी जानकारी भी लोगों को दी गई। नक्शे का आवेदन देने के बाद इसे 15 दिनों में मंजूर किया जाता है। आवेदन देने के बाद नक्शे की फाइल कब और किस टेबल तक पहुंची, इस बाबत भी अब लोगों को ऑनलाइन जानकारी मिलेगी।
व्यवस्था पारदर्शी होगी : एमटीपी
एमटीपी देसराज ने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद अब व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। अवैध निर्माण की सूची वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। कब नोटिस भेजा गया। सारी जानकारी वेबसाइट पर होगी। अवैध निर्माण की तस्वीर भी इस पर डाली जाएगी। नक्शा पास करवाने वाले अब एसएमएस सेवा के बाद ऑनलाइन भी इसे देख सकेंगे।
फीस लेकर भरा खजाना
एमटीपी देसराज ने कहा कि अवैध निर्माण पर नकेल लगाने की कवायद के अलावा कंपाउडेबल फीस भी लोगों से ली जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपोजीशन फीस 5.91 व बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस के तहत 3.21 करोड़ रुपये निगम के खजाने में जमा करवाए गए।
12384 लोगों को
जारी हुई एनओसी
एनओसी के तहत निगम के खजाने में कुल 16.64 करोड़ की राशि जमा हुई। 12447 लोगों ने एनओसी के लिए आवेदन दिया, जिसमें 12384 लोगों को एनओसी जारी की गई।
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